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‘एक घंटे की मोहलत’, फिर भी मुश्किल: UP में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी फिर अनिवार्य, विरोध की आहट!

उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी को एक बार फिर अनिवार्य कर दिया है, जिससे शिक्षक संगठनों और सरकार के बीच तकरार बढ़ने की संभावना है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी इस आदेश में शिक्षकों को हाजिरी दर्ज करने के लिए एक घंटे की छूट मिलेगी।

Mayank Yadav by Mayank Yadav
December 10, 2025
in Latest News, उत्तर प्रदेश, शिक्षा
UP teachers Online attendance mandatory
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UP teachers Online attendance mandatory: उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी की अनिवार्यता एक बार फिर लागू कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से स्कूल शिक्षा निदेशक को जारी किए गए एक शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को हर हाल में ऑनलाइन हाजिरी लगानी होगी। हालांकि, इस आदेश में अभी इसके लागू होने की तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

इस निर्णय से शिक्षक संगठनों और योगी सरकार के बीच एक बार फिर विरोध और तकरार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इससे पहले भी ऑनलाइन हाजिरी लागू करने के सरकारी प्रयासों का जबरदस्त विरोध हुआ था, जिसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था और एक कमेटी का गठन किया गया था। (117 शब्द)

ऑनलाइन हाजिरी के नए नियम

नया UP teachers शासनादेश पिछले विरोध को ध्यान में रखते हुए UP teachers को कुछ रियायतें भी देता है। शिक्षकों को विद्यालय शुरू होने के समय से एक घंटे का मार्जिन दिया जाएगा, जिसके भीतर उन्हें अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी। इस अवधि के बाद, सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा।

  • नेटवर्क समस्या: जिन स्कूलों में नेटवर्क की समस्या होगी, वहां शिक्षकों की उपस्थिति ऑफलाइन मोड में दर्ज की जाएगी।

  • सिंकिंग प्रक्रिया: नेटवर्क आने पर, यह ऑफलाइन उपस्थिति ऑटोमेटिक डिजिटल सिस्टम से ऑनलाइन सिंक हो जाएगी।

  • प्रधानाध्यापक की भूमिका: विद्यालय के प्रधानाध्यापक की ओर से यह उपस्थिति डिजिटल प्रणाली में अपडेट की जाएगी।

  • जवाबदेही: यदि प्रधानाध्यापक इस जिम्मेदारी पर आपत्ति जताते हैं, तो उनसे यह चार्ज लेकर किसी अन्य शिक्षक को सौंप दिया जाएगा।

यह स्पष्ट है कि समय पर स्कूल पहुंचना अब UP teachers अनिवार्य होगा, भले ही हाजिरी अस्थायी रूप से ऑफलाइन लगे, क्योंकि उसे बाद में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपडेट कर लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव के इस आदेश के बाद, अब जल्द ही स्कूल शिक्षा निदेशक द्वारा इसे लागू करने की तारीख की घोषणा की जाएगी।

कमेटी की सिफारिशों के बाद आया फैसला

यह UP teachers आदेश अक्टूबर में UP teachers ऑनलाइन हाजिरी के लिए गठित की गई 15 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद आया है। इस कमेटी में सरकारी अधिकारियों के अलावा शिक्षक संगठनों और शिक्षकों को भी सदस्य बनाया गया था। कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी थी, जिसके आधार पर यह नया शासनादेश जारी किया गया है।

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Tags: UP Teachers
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