Uttar Pradesh में उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके साथ ही छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रोजगारपरक और वोकेशनल कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।
बुधवार को Anandiben Patel ने जन भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। बैठक में Jananayak Chandrashekhar University से संबद्ध शासकीय और वित्तपोषित महाविद्यालयों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।
सभी कॉलेजों में लागू होगी ड्रेस कोड व्यवस्था
राज्यपाल ने कहा कि अभी कुछ महिला कॉलेजों और सेल्फ फाइनेंस कोर्सों में यूनिफॉर्म व्यवस्था लागू है, लेकिन अब इसे सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू किया जाएगा। उनका मानना है कि इससे अनुशासन और समानता की भावना मजबूत होगी।
उन्होंने कॉलेजों की व्यवस्थाओं में मौजूद कमियों पर चिंता जताते हुए सभी खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए।
छात्राओं के लिए शुरू होंगे नए स्किल कोर्स
बैठक में राज्यपाल ने छात्राओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने ब्यूटीशियन, मेहंदी, जीएसटी, बिंदी निर्माण, अकाउंटेंसी और मिलेट आधारित व्यंजन जैसे कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि इन कोर्सों से छात्राएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकेंगी।
शिक्षकों और पढ़ाई को लेकर भी दिए निर्देश
राज्यपाल ने शिक्षकों को समय पर कक्षाओं में पहुंचने और विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गुरु की गरिमा बनाए रखना बेहद जरूरी है।
जहां शिक्षकों की कमी है, वहां ऑनलाइन शिक्षण और अन्य संस्थानों के सहयोग से पढ़ाई जारी रखने की बात कही गई। साथ ही रिक्त पद जल्द भरने और शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया।
कृषि और रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा
राज्यपाल ने कृषि विषय पढ़ाने वाले कॉलेजों को ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को जैविक खेती और आधुनिक तकनीकों से जोड़ने पर जोर दिया।
इसके अलावा कंपनियों की जरूरतों के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करने, प्रोजेक्ट आधारित पढ़ाई, तकनीकी ज्ञान और नियमित वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए। विद्यार्थियों को Khelo India अभियान से जोड़ने पर भी बल दिया गया।
PPP मॉडल और डिजिटल लाइब्रेरी पर फोकस
कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेजों में गुजरात के पीपीपी मॉडल को लागू करने की बात भी कही गई। राज्यपाल ने दुर्लभ पांडुलिपियों और पुस्तकों के डिजिटाइजेशन, ‘इन्फ्लिबनेट’ और ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना के अधिक उपयोग के निर्देश दिए।
