भारतीय वायुसेना के एक विंग कमांडर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंट को गोपनीय सैन्य जानकारियां लीक करने का गंभीर आरोप लगा है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, अधिकारी 12 जनवरी से 1 अप्रैल 2026 के बीच व्हाट्सऐप के जरिए पाकिस्तानी ऑपरेटिव के संपर्क में था। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने दावा किया है कि अधिकारी ने हर न्यूड तस्वीर के बदले गुप्त युद्ध योजना के दस्तावेज का एक पन्ना देने का प्रस्ताव रखा था। 1 अप्रैल को कार्यालय में स्मार्टफोन ले जाने के शक में उसकी तलाशी हुई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। अधिकारी पिछले पांच महीने से आधिकारिक गोपनीयता कानून के तहत हिरासत में है।
कौन से राज हुए लीक
चार्जशीट के अनुसार, अधिकारी ने वायुसेना की एक गोपनीय ड्रोन यूनिट की क्षमता, संगठनात्मक ढांचे और काम करने के तरीके से जुड़ी जानकारी साझा की। इसमें ड्रोन के परीक्षण, उड़ान क्षमता, हथियारों को निशाना बनाने वाले सिस्टम और युद्ध की स्थिति में उनकी संभावित तैनाती का ब्योरा शामिल था। इसके अलावा लेह में लड़ाकू विमानों की तैनाती और राजस्थान के सूरतगढ़ स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुए सैन्य अभ्यास की जानकारी लीक करने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक, संवेदनशील सैन्य ठिकानों और युद्ध के दौरान सैनिकों की तैनाती से जुड़ी जानकारियां भी साझा की गईं।
पांच अफसरों के डिवाइस
मामले में एक और गंभीर आरोप सामने आया है। पुलिस का दावा है कि पाकिस्तानी ऑपरेटिव ने अधिकारी को ऐसे ऐप और लिंक भेजे थे, जिनमें मैलवेयर और स्पाइवेयर मौजूद थे। आरोप है कि विंग कमांडर ने अपने अधीन काम करने वाले पांच अधिकारियों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने में मदद की। जांच एजेंसियों को शक है कि इसके जरिए दूसरे अधिकारियों की गोपनीय जानकारियां और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई।
चैट में मिले हजारों मैसेज
दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में डिजिटल बातचीत का ब्योरा भी दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, जांच में दोनों के बीच 3,008 टेक्स्ट मैसेज, 65 फोटो, 65 रिएक्शन, 42 वॉयस कॉल, चार वीडियो कॉल और छह यूआरएल का आदान-प्रदान मिला। जांच एजेंसियां इन रिकॉर्ड के आधार पर यह पता लगाने में जुटी हैं कि कितनी संवेदनशील जानकारियां साझा हुईं और क्या इस कथित जासूसी नेटवर्क में दूसरे लोग भी शामिल थे। फिलहाल ये सभी आरोप पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा हैं। अधिकारी के खिलाफ आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत में न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।
