एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून के तहत ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को साल भर में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। वहीं, दूसरी तरफ बलरामपुर जिले के सुदूर इलाकों में मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों में लगातार गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। बलरामपुर जिले के हरैया सतघरवा ब्लॉक में स्थित तेंदुआनगर ग्राम सभा में नेशनल नरेगा मॉनिटरिंग सिस्टम (NNMS) लागू होने के बाद भी ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव व ग्राम रोजगार सेवक किसी न किसी तरह से जुगाड़ लगाकर मस्टररोल में गड़बड़ी करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं।
ग्रामीणों ने लगाया आरोप
यहां के रहने वाले ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि तेंदुआ नगर के भदवार मजरे में मनरेगा के तहत जो कार्य हो रहे हैं। उसमें मज़दूरों की फर्जी हाज़िरी करवाई जा रही है। इस ग्राम सभा में 2 साइटों पर मनरेगा के तहत कार्य चल रहा है। जिनमें साइट नंबर वन पर 25 मजदूर तो साइट नंबर टू पर 18 मजदूर चकरोड की पटाई के लिए लगाए गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि भदवार मजरे में काम करने के लिए दोनों साइटों पर महज 5-6 मज़दूर ही उपलब्ध होते हैं। लेकिन मस्टररोल के हिसाब से हाजिरी 35 से 40 मजदूरों की लगाई जाती है।
ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि प्रतिदिन सुबह के समय कुछ मजदूर डंडों का गट्ठर लेकर मनरेगा साइट पर जाते हैं और ग्राम रोजगार सेवक द्वारा उनका फोटो खींच लिया जाता है। जैसे ही फोटो खींच जाता है। सारे मजदूर अपने अन्य कार्यों में लग जाया करते हैं। इसके बाद 5 से 6 मजदूर ही मनरेगा साइट पर पटाई का काम करते हैं। पिछले 15 दिनों से चकरोड की पढ़ाई का काम चल रहा है। इसके साथ ही चकरोड को तय मानक से सकरा पाटा जा रहा है। जिस पर कोई गाड़ी नहीं आ जा सकती है।
उच्च अधिकारियों से ग्रामीणों ने की मांग
ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि मस्टररोल व मनरेगा के कार्यों में चल रही गड़बड़ी की जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाए। इस मसले पर जब हमने बलरामपुर जिले के मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य से बात की तो उन्होंने बताया कि आपके द्वारा मामले को संज्ञान में लाया गया है। जांच करवा कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर मस्टररोल के हिसाब से वहां पर मजदूर काम नहीं कर रहे हैं तो उन मजदूरों के कार्य दिवसों को शून्य किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।
