दिल्ली सरकार या एलजी… ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कल ही यानी 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन ऐतिहासिक फैसले के बाद आज फिर दिल्ली की केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में याचिका दर्ज करते हुए शिकायत की है कि केंद्र सरकार हमारे आदेश के बावजूद अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं कर रही। केंद्र सरकार कोर्ट की अवमानना कर रही। वहीं मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। CJI डी वाई चंद्रचूड़ अगले हफ्ते मामले पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र के GNCTD अधिनियम 2021 (संसोधन) के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली में विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों के अलावा सेवाओं और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकार चुनी हुई सरकार के पास होंगे। जबकि पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहेगा।
वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्रांसफर की बात कही। इसके बाद दिल्ली सरकार में सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने विभाग के सचिव आशीष मोरे को बदल दिया। आशीष मोरे को पद से हटाकर उनकी जगह पर अनिल कुमार सिंह नया सचिव बनाया गया। अनिल कुमार सिंह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह जल बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं।
