योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में जल्द ही एक शिक्षा आयोग का गठन करेगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा सहित वरिष्ठ अधिकारी आयोग के गठन पर चर्चा करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा को लेकर नए बदलाव और प्रारूप पर चर्चा की जाएगी। केंद्र द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग के गठन की चर्चा तेज हो गई है।
राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की तैयारी
वहीं राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए, योगी सरकार हर जिले के सभी कल्याण केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में 4,600 स्वास्थ्य एटीएम शुरूआत करेगी। एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार सभी हेल्थ एटीएम में जनता की सहायता के लिए विशेषज्ञ कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके शुरू होने से मरीज को 60 तरह जांच की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्रों पर टेली-परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा राज्य के सभी पीएचसी और सीएचसी को एसजीपीजीआई से जोड़ा जाएगा।
बच्चों को मिलेगी प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा
इसके बाद लोगों को छोटी-मोटी समस्याओं के लिए मेडिकल कॉलेज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं इसी साल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी शुरू हो जाएगी। इस दिशा में तेजी से काम चल रहा है।” इस साल योगी सरकार का विशेष फोकस स्वास्थ्य क्षेत्र, पर्यटन, शिक्षा, कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर रहेगा। सरकार चाहती है कि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ-साथ प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा भी मिले।
बच्चों की चेहरे की रीडिंग के माध्यम सेदर्ज की जाएगी उपस्थिति
इस कड़ी में राज्य सरकार नवीनतम तकनीकों की मदद से प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को स्मार्ट बनाने पर जोर देगी। “बच्चों को बुनियादी, जूनियर और माध्यमिक स्तर पर स्मार्ट कक्षाओं की मदद से शिक्षा दी जाएगी। वहीं प्रत्येक स्कूल को दो टैबलेट दिए जाएंगे। साथ ही नए साल से बच्चों की चेहरे की रीडिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जाएगी।” इसके अलावा 77 पाठ्यपुस्तकें क्यूआर कोड पर उपलब्ध होंगी, जबकि पाठ्यक्रम के पॉकेट चार्ट शिक्षकों को दिए किए जाएंगे।
प्रश्नपत्र ले जाने वाले वाहन में GPS लगा होगा
वहीं राज्य स्तर पर स्किल्ड इंडिया मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं को और पारदर्शी बनाने के लिए प्रश्नपत्र ले जाने वाले वाहन में जीपीएस लगाया जाएगा। साथ ही उसका रूट भी तय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने योगी सरकार के लक्ष्य के तहत राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 15,000 एकड़ से अधिक का लैंडबैंक तैयार किया है ताकि जीआईएस-23 में आने वाली विदेशी कंपनियां प्रभावित न हों।