लखनऊ: राजधानी लखनऊ में नगर निगम की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण और कब्जे है। जिसको हटवाने के लिए समय-समय पर नगर निगम अधिकारी प्रयास करते रहते हैं पर कामयाबी नहीं मिलती। अवैध कब्जे वाली जमीनों पर दुकानों से लेकर मकान तक बना दिये गए, पर जिम्मेदार लोग लापरवाह बने रहे।
नगर निगम के आकलन के हिसाब से लगभग बीस करोड़ कीमत की जमीन कब्जे में है। नगर निगम अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के लिए अब जोनल टास्क फोर्स बनायेगा। जोनल टास्क फोर्स में जोनल सेनेटरी अफसर, इंजीनियर, टैक्स सुपरवाइजर समेत कुल पांच अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे, जो नगर निगम की कब्जे वाली जमीनों को चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराएंगे।
टास्क फोर्स के काम की हर महीने समीक्षा होगी। काम में लापरवाही पर जोनल अफसरों की जवाबदेही तय होगी। जोनल टास्क फोर्स बनाने को लेकर प्रस्ताव तैयार हो चुका है। प्रस्ताव नगर आयुक्त को भेजा गया है। अगले दो से तीन दिनों में प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। जोनल टास्क फोर्स का प्रस्ताव अगर सफल रहता है तो निश्चित तौर पर नगर निगम की कई जमीनों पर कब्जे जल्द ही हट जाएंगे।
साल 2019 में राजधानी क्षेत्र में आने वाले 88 गांवों को भी नगर निगम सीमा में शामिल किया गया था। इन 88 गांवों में भी कई जमीनों पर अवैध तरीके से कब्ज़े है, पर अभी इन गांवों में नगर निगम अपनी जमीनों का आकलन नहीं कर पाया। जब नगर निगम इन 88 गांवों में जमीनों का आंकलन करेगा, तो जमीनों पर कब्जेदारी के आंकड़े और बढ़ जायेगा।
