उत्तर प्रदेश: अब पुलिस स्टेशन के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जाएगी, इसके लिए खास प्लान तैयार किया गया है. थाने की हर हरकत को सीसीटीवी (cctv footage) में कैद किया जाएगा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मानवाधिकारों की रक्षा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे. इसके तहत प्रत्येक थाने में एक से दो कैमरे लगाकर तफ्तीश की गई थी.
जिसमें दो जगहों पर कैमरे लगाए गए हैं उनमें थाना कार्यालय और हवालात शामिल है. इसके बाद अब पूरे थाना परिसर को कवर करने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे. एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. इस आदेश के अनुपालन में यूपी के थानों में भी कैमरे लगाने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है.
आदेश के बाद तैयार प्लान हुआ ये प्लान
इसके तहत प्रदेश भर के करीब 1700 थानों को तीन कैटेगरी में बांटकर कैमरे लगाने की योजना बनाई गई है. जिसमें बड़े थानों में 16 CCTV कैमरे लगाए जाएगे. जबकि मध्यम थानों में 12 और छोटे थानों में 8 कैमरे लगाए जाने हैं. हालांकि अभी इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. रिपोर्टस का कहना है कि इस साल के अंत तक सभी थानों में कैमरे लगाने का प्रयास किया जाएगा, इस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे.
थाने के हर कोने पर CCTV से रखी जाएगी नजर
कैमरा फीड क्लाउड स्टोरेज पर उपलब्ध होगा, जिससे थाना के इंस्पेक्टर, सर्किल के CO, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक लाइव देख सकेंगे. इसके अलावा पुलिस आयुक्त प्रणाली वाले जिलों में थाना प्रभारी, सहायक पुलिस आयुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस आयुक्त या संयुक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त थाने की लाइव फीड देख सकेंगे. साथ ही कैमरे की रिकॉर्डिंग को तीन माह तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिया हैं, लेकिन अभी यह साफ नहीं हुआ है कि रिकॉर्डिंग को जिला स्तर पर संरक्षित किया जाएगा या राज्य स्तर पर रखा जाएगा.
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