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Uttarakhand:अगले साल से हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई, UP और MP के बाद तीसरा राज्य होगा उत्तराखंड

Uttarakhand: अगले साल से हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई, UP और MP के बाद तीसरा राज्य होगा उत्तराखंड

देहरादून: एमबीबीएस के पाठ्यक्रम को हिंदी में पढ़ाए जाने पर सरकार की ओर से बनी सहमति देश में अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवाने के लिए कई राज्य आगे आ रहे हैं। इस लिस्ट में अब एक नया नाम उत्तराखंड का जुड़ा है जहां अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाएगी। दरअसल उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अगले एकेडमिक सेशन से MBBS की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ ही हिंदी मीडियम में भी करवाई जाएगी राज्य के शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी मध्यप्रदेश के बाद ऐसा करना उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा।

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में अगले सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ हिंदी माध्यम से भी होगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति मध्य प्रदेश सरकार के मेडिकल कालेजों में लागू एमबीबीएस के हिंदी पाठ्यक्रम का अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए नए पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करेगी। अब हिंदी मीडियम वालो के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगा। लोगो के लिए एमबीबीएस कि पढ़ाई होगी आसान मध्य प्रदेश में डाक्टरी की पढ़ाई हिंदी में पढ़ाई जाती है। उत्तराखंड में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई सफल होगी उसके लिए करना होगा इंतजार।

प्रदेश के अधिकतर विद्यालयों में छात्र-छात्राएं हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों से विद्यालयी शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम से मेडिकल की पढ़ाई में कठिनाई होती है। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राएं हिंदी माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने की मांग करते रहे हैं। छात्र-छात्राएं आसानी से कर सकेंगे अपने सपनो को साकार अब एमबीबीएस कि पढ़ाई के लिए सोचना नही पडेगा। देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नए प्रयास करने की बात कहती रही है इस कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसे अब तक केवल मध्य प्रदेश सरकार ही ले पाई थी मामला मेडिकल एजुकेशन हिंदी में किए जाने से जुड़ा है। खास बात यह है कि राज्य सरकार अगले सेशन से डॉक्टरी की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने का भी ऐलान कर चुकी है। हालांकि यह सब कैसे संभव हो पाएगा इस पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सरकार अपनी कोशिसो पे पूरा जोर दे रही है।

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