मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (ARVIND KEJRIWAL) ने दिल्ली की मंत्री आतिशी द्वारा जल विभाग से संबंधित जन कल्याण कार्यों को शुरू करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत से जारी किए गए पहले आदेश को पढ़ने के बाद , संघीय एजेंसी ने मामले का संज्ञान लिया है और यह पता लगाने के लिए जांच शुरू करेगी कि क्या ये निर्देश हैं सूत्रों ने कहा कि ये विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के ईडी और सीएम को उनकी हिरासत अवधि के दौरान जारी किए गए आदेश के अनुरूप थे।
कैसे सामने आया मामला?
केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजते हुए अदालत ने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सहायक विभव कुमार को हर दिन शाम 6 से 7 बजे के बीच उनके वकीलों से आधे घंटे मिलने की अनुमति दी गई थी।एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया, “ईडी मुख्यालय से अरविंद केजरीवाल को न तो कोई कंप्यूटर और न ही कागज दिया गया है… हम इसकी जांच कर रहे हैं।”
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सूत्रों के दावे
सूत्रों ने कहा कि ED इन बैठकों के दौरान सही प्रक्रियाओं का पालन करेगी। उनका कहना था कि कोई गड़बड़ी विधिवत विशेष अदालत को बताई जाएगी। सूत्रों के अनुसार, मध्य दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर ईडी मुख्यालय में जिस बैठक क्षेत्र में गिरफ्तार व्यक्ति अपने वकीलों और परिवार के सदस्यों से मिलता है, उसकी सीसीटीवी वीडियो लिंक के माध्यम से निगरानी की जाती है।
केजरीवाल का आदेश
यह जांच तब हुई जब दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केजरीवाल ने शनिवार को ईडी की हिरासत से उन्हें पानी और सीवरेज से जुड़े सार्वजनिक प्रश्नों को हल करने के लिए “अपने निर्देशों” के साथ एक पत्र भेजा गया था। उन्होंने कहा कि सीएम ने निर्देश दिया कि गर्मी के महीनों से पहले आपूर्ति को मजबूत करने के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकर तैनात किए जाएं। उन्हें बताया गया कि केजरीवाल ने उन्हें मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को इस बारे में सूचना देने का भी आदेश दिया था।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी की हिरासत में
55 वर्षीय केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके आधिकारिक आवास पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। समझा जाता है कि केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, से पिछले कुछ दिनों में अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण, विभिन्न सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी बैठकों के बारे में पूछताछ की गई है। निजी हितधारकों और मामले में अब तक अन्य आरोपियों और गवाहों द्वारा दिए गए बयान।
क्या कर रहा है ED?
ईडी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या मुख्यमंत्री के सहयोगियों और कर्मचारियों द्वारा संभाले गए मोबाइल फोन फॉर्मेट किए गए थे या नीति खत्म होने के तुरंत बाद गायब हो गए थे और एजेंसी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज किए थे।
जबकि ईडी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति “घोटाले” के “किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता” हैं, मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी ने एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का “राजनीतिक प्रतिशोध” बताया है।
