Electoral bonds: चुनावी बॉन्ड मामले में SBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया Affidavit

Electoral bonds: SBI filed affidavit in Supreme Court in electoral bond case

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के कड़ाई के बाद SBI ने मंगलवार शाम चुनाव आयोग को electoral bonds से संबंधित जानकारी सौंप दिया। जिसके बाद अब ये खबर आ रही है कि भारतीय स्टेट बैंक ने बुधवार को चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में affidavit  दायर किया। affidavit में 15 मार्च, 2024 तक खरीदे और भुनाए गए चुनावी बॉन्ड का विवरण साझा किया गया है।

15 मार्च को आम लोगों के लिए उपल्बघ होगी जानकारी

SBI द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 के बीच कुल 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए जबकी कुल 1,609 बॉन्ड भुनाए गए। एसबीआई डेटा में यह भी कहा गया है कि 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल 18,871 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 20,421 बॉन्ड भुनाए गए। चुनावी बॉन्ड खरीद और बॉन्ड भुनाए जाने की विस्तृत जानकारी 15 मार्च को चुनाव आयोग आम लोगों के जानकारी के लिए अपने अधिकारीक वेवसाईट पर उपल्बघ कराएगी

मंगलवार को SBI ने  electoral bonds का विवरण दिया 

मीडिया रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार SBI ने चुनावी बॉन्ड का डेटा दो पासवर्ड संरक्षित पीडीएफ फाइलों के साथ एक पेन ड्राइव में सौंपा गया है। जिसके पासवर्ड एक अलग लिफाफे में दिए गए है। गौरतलब है कि कोर्ट द्वारा 30 जून तक जानकारी देने वाली याचिका खारिज होने के एक दिन बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड का विवरण मंगलवार को सौंपा था।

2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित हुआ था चुनावी बॉन्ड

ज्ञात हो कि electoral bonds योजना केंद्र द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था। सरकार के अनुसार यह राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों मिलने वाला नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। चुनावी बॉन्ड की पहली बिक्री मार्च 2018 में हुई थी। सरकार के योजना को कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करार देते हुए असंवैधानिक बताया था और भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग से साझा करने कहा था।

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