Delhi News : दिल्ली सरकार ने राजधानी के सूक्ष्म, छोटे और लघु उद्यमियों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। अब उद्यमियों को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बैंक लोन लेने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) के साथ साझेदारी को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत उद्यमियों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे 10 करोड़ रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों को बिना जटिल प्रक्रियाओं के वित्तीय सहायता देना है, ताकि वे अपने व्यापार को विस्तार दे सकें। उन्होंने कहा कि इस कदम से जहां दिल्ली के लघु उद्योगों को मजबूती मिलेगी, वहीं शहर की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा प्राप्त होगी।
CM रेखा गुप्ता ने दी किस बात की गारंटी ?
सीएम गुप्ता ने आगे बताया कि इस योजना में सरकार और सीजीटीएमएसई दोनों मिलकर लोन की गारंटी देंगे। यानी, यदि किसी कारणवश उधारकर्ता लोन वापस नहीं कर पाता है, तो बैंक को नुकसान नहीं होगा। इस भरोसे के चलते बैंक अब छोटे व्यापारियों को आत्मविश्वास के साथ कर्ज प्रदान कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत लघु उद्योगों को 10 करोड़ रुपये तक के लोन पर 75% गारंटी सीजीटीएमएसई और 20% गारंटी दिल्ली सरकार देगी।
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यानी कुल 95% तक की सुरक्षा बैंक को प्राप्त होगी। वहीं सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपये तक के लोन पर भी यही सुविधा लागू होगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 के बजट में इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपये का शुरुआती प्रावधान रखा है, जिसे बाद में 50 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की योजना है। यह योजना निर्माण, सेवा, खुदरा व्यापार और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करेगी।
इस योजना से किसको पहुंचेगा लाभ ?
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह योजना न केवल छोटे कारोबारियों को सशक्त बनाएगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। जब छोटे उद्योग आगे बढ़ेंगे, तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था भी और अधिक मजबूत होगी।” गौरतलब है कि सीजीटीएमएसई की स्थापना वर्ष 2000 में केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के संयुक्त प्रयास से की गई थी। यह संस्था देशभर में छोटे व्यवसायियों को बिना किसी गारंटी या संपत्ति गिरवी रखे लोन दिलाने में मदद करती है। वर्तमान में देश के 276 बैंक और वित्तीय संस्थान इससे जुड़े हैं। वित्त वर्ष 2025 में ही संस्था ने 27 लाख से अधिक खातों को 3.05 लाख करोड़ रुपये की गारंटी प्रदान की है।