BJP Delhi 100 days: दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 27 वर्षों बाद सत्ता में वापसी करते हुए 20 फरवरी 2025 को कमान संभाली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने पहले 100 दिनों में ‘विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025’ में किए गए वादों को लागू करने की दिशा में तेज़ी से काम किया। सरकार की 100 दिन की कार्ययोजना का समापन 31 मई के आसपास हुआ, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला कल्याण, पारदर्शिता और पर्यावरण जैसे अहम क्षेत्रों में कई बड़े फैसले लिए गए। यह रिपोर्ट बीजेपी के पहले सौ दिनों की प्रमुख उपलब्धियों का एक व्यापक लेखा-जोखा पेश करती है।
स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा विस्तार
Delhi सरकार ने पहले कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू कर दिया, जिससे गरीबों को ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलना शुरू हो गया। इसके अलावा 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए ‘वय वंदना’ योजना लाई गई, जो समान राशि का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। साथ ही, सरकार ने ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ क्लीनिक की शुरुआत की, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मोहल्लों तक पहुंचीं।
इतिहास का सबसे बड़ा बजट
मार्च 2025 में Delhi के इतिहास का सबसे बड़ा ₹1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। इसमें महिलाओं को ₹2,500 मासिक सहायता देने वाली योजना के लिए ₹5,100 करोड़ का प्रावधान रखा गया। सड़क और पुलों के विकास के लिए ₹3,843 करोड़, जबकि झुग्गियों और अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं के लिए ₹696 करोड़ की राशि तय की गई।
शिक्षा और पारदर्शिता
AAP सरकार के कार्यकाल में लंबित 1,800 छात्रों की छात्रवृत्तियों के ₹19 करोड़ के भुगतान को मंजूरी दी गई। साथ ही, निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए एक विधेयक भी कैबिनेट से पारित हुआ। सरकार ने AAP के कार्यकाल की कैग रिपोर्टों को विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिला।
महिलाओं की सुरक्षा और परिवहन सुविधा
राजधानी Delhi में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना शुरू की गई। वहीं परिवहन विभाग ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए 400 छोटी बसें चलाईं। जल आपूर्ति के लिए 1,111 जीपीएस युक्त पानी के टैंकर झुग्गी और अनधिकृत कॉलोनियों में तैनात किए गए।
पर्यावरण और शासन रणनीति
प्रदूषण से निपटने के लिए व्यापक योजना शुरू की गई, जिसमें यमुना सफाई, नालों की सफाई और शहरभर में स्वच्छता अभियान शामिल रहे। सभी विभागों से 100 दिन, 6 महीने, 9 महीने और 1 साल की योजनाएं मांगी गईं, जिससे सरकार के कामकाज में स्पष्टता और समयबद्धता बनी रहे। बीजेपी सरकार के शुरुआती 100 दिन स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और पारदर्शिता के क्षेत्र में एक मजबूत शुरुआत साबित हुए। अब देखना होगा कि यह रफ्तार लंबे समय तक कैसे बरकरार रहती है।
