नई दिल्ली। पिछले दिनों प्रेस कांफ्रेंस कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने Delhi Solar Policy का एलान किया था। सरकार के इस पॉलिसी पर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सरकार को झटका देते हुए, पॉलिसी पर रोक लगाने की बात कही है। पॉलिसी को लेकर आप ने दावा किया था कि इससे बिजली के बिल जीरो हो जाएंगे।
Delhi Solar Policy को कैबिनेट की मंजूरी
गौरतलब है कि केजरीवाल कैबिनेट ने दिल्ली में नई सौर ऊर्जा नीति को मंजूरी दी थी। इस योजना को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार उपभोक्ताओं के घर के छत पर सोलर पैनल लगवाएगी, जिसके बाद सोलर पैनल लगवाने वालों की बिजली बिल जीरो हो जाएगा।
सरकारी इमारतों पर 3 साल के लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य
सरकार के इस योजना से बिजली उपभोक्ता हर महीने 700 से 900 रुपए तक आमदनी कर सकते हैं। तथा सरकार अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले को इंसेंटिव भी देगी। सरकार ने 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले सरकारी इमारतों पर अगले 3 साल के लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया है।
200 यूनिट बिजली फ्री
गौरतलब है कि फिलहाल दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। जबकि उसके बाद 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वालों से आधा औरइससे ज्यादा के उपयोग पर पूरा बिजली बिल वसूला जाता है।
पॉलिसी के बाद बिजली बिल जीरो
दावा किया जा रहा है कि सरकार के इस सोलर पॉलिसी के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने वालों का बिजली बिल जीरो कर दिया जाएगा। पॉलिसी के लागू होने से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों का बिजली बिल जीरो कर दिया जाएगा। तथा अगर सौर ऊर्जा उत्पादक इससे पैसा कमाना चाहते है तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के इस योजना को LG की मुहर नहीं मिली है।
