गाजीपुर। जहां एक ओर राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर सरकार अपनी नीति को बेहतरीन बताने में नहीं थकती वहीं दूसरे तरफ सरकार की इस जीरो टॉलरेंस की नीति को विभागीय अधिकारियों के द्वारा धरातल पर ध्वस्त किया जा रहा है। गाजीपुर के बिरनो ब्लॉक में कुछ लोगों ने ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास के बदले 20 से 25000 रुपए की वसूली का आरोप लगाया है।
मजदूरों को नहीं मिलती है पूरी मजदूरी
मामला जिले के बिरनो ब्लॉक के ग्राम सभा तरछा चौबेपुर का है जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से 20 से 25 हजार रुपए वसूलने का मामला समाने आया है। जहां एक साथ कई लाभार्थियों ने ग्राम प्रधान पर पैसे लेने का और ग्राम सभा में हुए इंटरलॉकिंग के काम में ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। वहीं मनरेगा में काम करने वाले लाभार्थियों ने भी बताया की उनकी मजदूरी 4 हजार रुपए खाते में आने के बाद भी सिर्फ 500 रूपए लाभार्थियों को ग्राम प्रधान द्वारा दिया जाता है। बाकी का सारा पैसा ग्राम प्रधान खुद रख लेता है।
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मामले की जांच कर होगी कारवाई
जनप्रतिनिधियों पर लगे आरोप पर मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई कई जाएगी।
