Kolkata Doctor’s Strike : सरकार और न्यायपालिका की ओर से काम पर लौटने की अपील के बावजूद, डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने अपनी पाँच माँगें रखीं।
हालाँकि उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनके खिलाफ कोई अनुचित कार्रवाई नहीं की जाएगी और सरकार उनकी माँगों पर ध्यान देगी, डॉक्टरों ने कहा कि जब तक सभी मोर्चों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, वे अपना विरोध जारी रखेंगे।
क्या हैं डॉक्टरों की माँगें ?
42 डॉक्टरों ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की और अधिकांश माँगों पर सहमति बनी। बैठक के मिनटों के अनुसार, सरकार ने अस्पतालों में बुनियादी ढांचे के विकास और मरीज कल्याण समितियों के पुनर्निर्माण के लिए ₹100 करोड़ की मंजूरी दी।
एक विशेष टास्क फोर्स का गठन होगा जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे, जिसमें पुलिस आयुक्त और जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
सरकार शिकायत निवारण प्रणाली को करेगी स्थगित
डॉक्टरों ने कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हटाने की मांग की, उन पर मामले को गलत तरीके से संभालने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने डीसी (नॉर्थ) अभिषेक गुप्ता को भी हटाने की मांग की।
राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक (डीएचएस) और चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डीएमई) को भी हटाने की माँग की।
सरकार ने मंगलवार को विनीत गोयल की जगह मनोज कुमार वर्मा को पुलिस आयुक्त बनाया। इसके साथ ही डीसी (नॉर्थ), डीएचएस और डीएमई को उनके पदों से हटा दिया गया।
सरकार की कार्रवाइयाँ और डॉक्टरों की प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, सरकार अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और पुलिस बल की तैनाती जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। हालाँकि, टास्क फोर्स के गठन और व्यापक शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई है।
पुलिस आयुक्त और स्वास्थ्य अधिकारियों के स्थानांतरण से डॉक्टर खुश हुए, लेकिन वे इस बात पर संदेह करते रहे कि सरकार सभी माँगों को पूरा करेगी या नहीं।
आंशिक हड़ताल वापसी
डॉक्टरों ने सरकार द्वारा अधिकांश माँगों को मानने के बाद आंशिक रूप से अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है, क्योंकि राज्य बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहा था और चिकित्सा सहायता की अधिक आवश्यकता थी।
प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कहा कि वे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) में काम नहीं करेंगे, लेकिन आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं में हिस्सा लेंगे।