दिल्ली| प्रवर्तन निदेशालय के ईडी सूत्रों के मुताबिक संजय सिंह दिल्ली शराब नीति बनाने में शामिल थे और उन्हें इसके लिए मोटा कमीशन मिला था. नए सबूत मिलने के बाद ईडी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी. संजय सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया. प्रवर्तन निदेशालय अब दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी ( AAP) को आरोपी बनाने की कानूनी विचार कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि जब कथित शराब घोटाले का पैसा पार्टी को मिला है. तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है. इस संदर्भ में ईडी ने फैसला किया है कि वे जल्द ही आपको इस मामले में आरोपी बनाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले पर क्या कहा देखिए
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को 5 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ईडी से पूछा है कि अगर आम आदमी पार्टी ( AAP) को कथित रूप से शराब घोटाले से फायदा हुआ है और उसे पैसा मिला है. तो वे प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाए गए हैं. पीठ ने पूछा कि पीएमएलए के संदर्भ में आपका मामला यह है कि अपराध का पैसा एक राजनीतिक दल को गया है. लेकिन वह राजनीतिक दल अब भी आरोपी नहीं है. राजनीतिक दल अब भी आरोपी नहीं माना जा रहा है. इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी. जो दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी हैं.
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आतिशी ने कहा ईडी का नया प्रोपेगेंडा शुरू
सिसोदिया ने याचिका दायर की थी. जिसका मकसद था कि वह अपनी बीमार पत्नी से मिल सकें. दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर ईडी आपको आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है. तो इसका मतलब है कि जिन 15 महीनों से चल रही जांच के दौरान मनीष सिसोदिया या किसी अन्य के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. आतिशी ने कहा कि कम से कम एक सबूत को सार्वजनिक कर देने की आवश्यकता है ताकि लोग इसे देख सकें. संजय सिंह के घर पर कुछ भी नहीं पाया गया. जिससे कि ईडी का नया प्रोपेगेंडा सुझावित किया जा रहा है.
