उत्तर प्रदेश सरकार ने बुज़ुर्ग नागरिकों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार आज की कैबिनेट बैठक में घर बैठे वृद्धावस्था पेंशन देने संबंधी प्रस्ताव पेश करेगी, जिसमें आवेदन‑प्रक्रिया सरल बनाकर पेंशन सीधे बैंक खाते में भेजने का प्रावधान है। टीम के अनुसार, आज बैठक में 15 से अधिक प्रस्ताव विभिन्न विभागों द्वारा मंज़ूरी के लिए रखे जाएंगे। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुजुर्गों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार उन्हें घर बैठे पेंशन मुहैया कराएगी। इसके लिए विभाग की ओर से फोन कर पूछा जाएगा कि आपकी आयु 60 साल हो गई है, क्या आप वृद्धावस्था पेंशन लेना चाहते हैं? सहमति देने पर एक आसान प्रक्रिया के बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। CM योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में करीब 15 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। कैबिनेट बैठक के बाद CM सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, इस योजना के अंतर्गत बुज़ुर्गों को तहसील‑दफ्तरों में भटकना नहीं होगा ,उन्हें विभाग द्वारा कॉल या मैसेज भेजा जाएगा।
सरकार ने बताया है कि यह कदम बुज़ुर्गों की गरिमा बनाए रखने तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की ओर एक प्रमुख पहल है। उम्मीद है कि इस मंज़ूरी के बाद लाभार्थियों की संख्या और पेंशन वितरण समय पर होगा। राज्य सरकार पेंशन की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए इसे फैमिली ID से जोड़ने जा रही है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्लेज योजना में संशोधन का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। अशोक लीलैंड को लखनऊ में प्लांट लगाने के लिए अधिक भूमि देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। अभी उसे 70 एकड़ भूमि दी गई है। इसके अलावा जेपी को भूमि के बदले दी गई धरोहर राशि को वापस करने और गन्ना मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है। उच्च शिक्षा विभाग के शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विवि की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है।
