नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को अपना आठवां बजट पेश करेंगे। ऐसे में आमलोगों से लेकर कारोबारी, किसान और मजदूरों की नजर निर्मला सीतारमण के बजट पर टिकी हुई है। लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव किया जा सकता है। वहीं हेल्थ और रोजगार में भी कई बड़े ऐलान किया जा सकते हैं। साथ ही किसानों को भी वित्तमंत्री बड़ी सौगात दे सकती हैं।
इनकम टैक्स में मिल सकती राहत
भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को संसद के पटल पर बजट पेश करेंगी। जिसको लेकर वित्त मंत्रायल कईदिनों से काम पर जुटा था तो वहीं देश के लोग भी बजट पर टकटकी लगाए हुए हैं। जानकार बताते हैं कि वित्तमंत्री अपने इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती हैं। वह 10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने के अलावा 15 से 20 लाख सालाना इनकम वाले को 30 की जगह 25 प्रतिशत टैक्स का ऐलान कर सकती हैं। साथ ही बेसिक एजम्प्शन लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने की घोषणा कर सकती हैं।
किसानों के चेहरे में भी आ सकती मुस्कान
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर किसान भी टकटकी लगाए हुए हैं। जानकार बताते हैं कि बजट में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त को बढ़ा भी सकती है। इसमें 6,000 की सालाना किस्त को बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जा सकता है। इसके साथ ही किसानों के लिए वित्तमंत्री सरकारी तिजोरी से भारी भरकम राशि खर्च किए जाने का ऐलान भी कर सकती हैं। वहीं किसानों का कहना है कि हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार, किसानों की आमदनी दुगुनी किए जाने को लेकर इस बजट में कुछ खास करेगी। अगर पीए सम्मान निधि की राशि बढ़ती है तो किसानों की जिंदगी में जरूर बदलाव आएगा।
हेल्थ सेक्टर को भी मिल सकता है पैसा
इस बजट में सरकार हेल्थ सेक्टर के लिए अपना आवंटन बढ़ा सकती है। पहले सरकार ने इस क्षेत्र में 91,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। अब इसमें 10 प्रतिशत का इजाफा किया जा सकता है। जानकार बताते हैं कि मोदी सरकार की नजर हेल्थ सेक्टर पर है। देश के कई राज्यों में एम्स बन रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं के हस्पताल और सस्ता इलाज को लेकर वित्तमंत्री कुछ अलग से घोषणा कर सकती हैं। लोगों का कहना है कि मीडियम क्लास परिवार के लिए रोटी, पढ़ाई और मेडिसिन सबसे खास है। ऐसे में सरकार को हेल्थ सेक्टर भी मरीजों के लिए अलग से रियायत देनी चाहिए।
पेट्रोल-डीजल की कीमतें होंगी कम
इस बजट में सरकार महंगाई को कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर सकती है, जिससे पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती होगी। वहीं बजट में सस्ते घर खरीदने की प्राइस लिमिट बढ़ाई जा सकती हैं। इसके तहत मेट्रो शहरों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग की सीमा 45 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपये की जा सकती हैं। वहीं बाकी शहरों के लिए ये 50 लाख की जा सकती है। इसके अलावा होम लोन की ब्याज दर पर मिलने वाली टैक्स छूट को भी 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है।
