Friday, February 20, 2026
  • Login
News1India
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य ▼
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल
🔍
Home राष्ट्रीय

Freebies: किसने कहा रोजगार पर दें ध्यान, चुनाव से पहले की मुफ्त योजनाओं पर उठाए सवाल, हुआ सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी फ्रीबीज पर सख्त टिप्पणी करते हुए राज्यों से पूछा कि मुफ्त योजनाओं से विकास प्रभावित होगा। अदालत ने कहा कि जरूरतमंदों की मदद ठीक है, लेकिन सभी को मुफ्त देना आर्थिक संतुलन बिगाड़ सकता है।

SYED BUSHRA by SYED BUSHRA
February 19, 2026
in राष्ट्रीय
491
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Supreme Court of India ने चुनाव से पहले बांटी जा रही मुफ्त सुविधाओं यानी फ्रीबीज पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने राज्य सरकारों से सवाल किया कि अगर मुफ्त बिजली, खाना और अन्य सुविधाएं इसी तरह दी जाती रहीं, तो विकास और बुनियादी ढांचे के लिए पैसा कहां से आएगा। इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।

याचिका से बढ़ी बहस

Tamil Nadu Power Distribution Corporation Limited ने एक याचिका दायर कर सभी उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव रखा है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। इस प्रस्ताव के बाद मुफ्त योजनाओं को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि कई राज्य पहले से घाटे में हैं, फिर भी करोड़ों रुपये मुफ्त योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं।

RELATED NEWS

CJI ने किसको कहा, संविधान नहीं मान सकते तो भारत छोड़िए, संविधान और नागरिकों की निजता पर दिया कड़ा संदेश

CJI ने किसको कहा, संविधान नहीं मान सकते तो भारत छोड़िए, संविधान और नागरिकों की निजता पर दिया कड़ा संदेश

February 3, 2026
कौन है जस्टिस सूर्यकांत, जो बने भारत के 53वें CJI , धारा 370 और वन रैंक-वन पेंशन समेत सुना चुके हैं ये 11 अहम फैसले

कौन है जस्टिस सूर्यकांत, जो बने भारत के 53वें CJI , धारा 370 और वन रैंक-वन पेंशन समेत सुना चुके हैं ये 11 अहम फैसले

November 24, 2025

घाटे के बावजूद खर्च बढ़ रहा

सुनवाई में अदालत ने साफ कहा कि जब सरकारें बजट घाटे की बात करती हैं और विकास के लिए पैसों की कमी बताती हैं, तब हर किसी को मुफ्त सुविधाएं देना समझ से परे है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि बिना जरूरत के सबको मुफ्त सुविधाएं देना ऐसी सोच पैदा करता है, जिससे काम करने की प्रेरणा कम हो सकती है। इससे आर्थिक अनुशासन भी कमजोर होता है।

जरूरतमंदों की मदद सही, पर सीमा जरूरी

अदालत ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को सहायता देना पूरी तरह सही है। लेकिन जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं, उन्हें भी मुफ्त सुविधाएं देना गलत संदेश देता है।

कोर्ट ने पूछा कि बिना

आर्थिक स्थिति देखे सभी को लाभ देना क्या सही नीति है? क्या इससे तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा नहीं मिलेगा?

रोजगार पर देना होगा जोर

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सलाह दी कि मुफ्त सुविधाएं बांटने के बजाय रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दें। अगर सरकारें लोगों को काम और आय के मौके देंगी, तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
अदालत ने कहा कि सुबह से शाम तक मुफ्त खाना, साइकिल और बिजली देने से काम करने की संस्कृति पर असर पड़ सकता है। इससे विकास परियोजनाओं के लिए पैसा भी कम पड़ सकता है।

विकास बनाम फ्रीबीज की बहस

कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यों को संतुलन बनाना होगा। एक तरफ कल्याणकारी योजनाएं जरूरी हैं, तो दूसरी तरफ विकास और बुनियादी ढांचे पर खर्च भी उतना ही जरूरी है। यह मामला अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में चुनावी राजनीति और आर्थिक नीतियों पर बड़ी बहस का कारण बन गया है।

Tags: Indian EconomySupreme Court
Share196Tweet123Share49
SYED BUSHRA

SYED BUSHRA

Related Posts

CJI ने किसको कहा, संविधान नहीं मान सकते तो भारत छोड़िए, संविधान और नागरिकों की निजता पर दिया कड़ा संदेश

CJI ने किसको कहा, संविधान नहीं मान सकते तो भारत छोड़िए, संविधान और नागरिकों की निजता पर दिया कड़ा संदेश

by SYED BUSHRA
February 3, 2026

Supreme Court on WhatsApp Privacy: व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI)...

कौन है जस्टिस सूर्यकांत, जो बने भारत के 53वें CJI , धारा 370 और वन रैंक-वन पेंशन समेत सुना चुके हैं ये 11 अहम फैसले

कौन है जस्टिस सूर्यकांत, जो बने भारत के 53वें CJI , धारा 370 और वन रैंक-वन पेंशन समेत सुना चुके हैं ये 11 अहम फैसले

by Vinod
November 24, 2025

नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के एक छोटे से शहर हिसार में जन्में जस्टिस सूर्यकांत को...

Digital Arrest Fraud Case

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला ! साइबर क्राइम के अपराधियों को नहीं मिलेगी जमानत

by SYED BUSHRA
November 18, 2025

Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले पर कड़ा रुख अपनाते हुए 72 वर्षीय महिला वकील से 3.29 करोड़ रुपये...

Supreme Court on Karnataka multiplex ticket price 200 rupees limit

Supreme Court:अदालत ने किसको कहा “लोगों को सस्ता मनोरंजन मिलना चाहिए, नहीं तो थिएटर बंद हो जाएंगे”

by SYED BUSHRA
November 6, 2025

Supreme Court : हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एक नया नियम बनाया था, जिसके तहत राज्य के सभी सिनेमाघरों...

Justice Suryakant speech Lucknow

Supreme court: जस्टिस सूर्यकांत छात्रों को दी ईमानदारी और आत्मसंयम की सीख कहा न्याय जीत से बड़ा है

by SYED BUSHRA
November 3, 2025

Justice Is Greater Than Winning:सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने जा रहे जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि किसी केस...

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News1India

Copyright © 2025 New1India

Navigate Site

  • About us
  • Privacy Policy
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • देश
  • बिहार चुनाव 2025
  • विदेश
  • राज्य
    • दिल्ली
    • हरियाणा
    • राजस्थान
    • छत्तीसगढ़
    • गुजरात
    • पंजाब
  • क्राइम
  • टेक्नोलॉजी
  • धर्म
  • मौसम
  • ऑटो
  • खेल

Copyright © 2025 New1India

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist