छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने 58 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को हटा दिया है। इसी आधार पर भर्ती और प्रमोशन के निर्देश भी दिए कोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं। अब राज्य में सरकारी नौकरियों में भर्ती, प्रमोशन और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का रास्ता आसान हो गया है। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए 58 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी थी। साल 2012 में छत्तीसगढ़ सरकार ने 58 फीसदी आरक्षण को लेकर अधिसूचना जारी किया था।
Supreme Court on WhatsApp Privacy: व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI)...
नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के एक छोटे से शहर हिसार में जन्में जस्टिस सूर्यकांत को...
नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क। देश के गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मों के लिए मार्च 2026 की तारीख मुकर्रर...
Supreme Court:सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले पर कड़ा रुख अपनाते हुए 72 वर्षीय महिला वकील से 3.29 करोड़ रुपये...
Supreme Court : हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एक नया नियम बनाया था, जिसके तहत राज्य के सभी सिनेमाघरों...
Copyright © 2025 New1India
