Delhi e-Office: दिल्ली सरकार की ई-ऑफिस प्रणाली ने एक वर्ष के भीतर सरकारी कामकाज में बड़ा बदलाव लाया है। कागजी फाइलों पर निर्भरता कम होने के साथ फाइलों के निस्तारण की रफ्तार तेज हुई है और प्रशासनिक प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनी है। सरकार के अनुसार, जुलाई 2025 से 27 जून 2026 तक 1.4 लाख से अधिक ई-फाइलों और 9.2 लाख से ज्यादा ई-रसीदों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है।
235 विभाग जुड़े, तीन गुना बढ़े उपयोगकर्ता
दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से सभी सरकारी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य कर दिया था। वर्तमान में 235 विभागों और कार्यालयों को इस डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जा चुका है, जहां 15,748 सक्रिय उपयोगकर्ता कार्य कर रहे हैं। इनमें 132 सरकारी विभाग शामिल हैं, जिनमें 11,940 अधिकारी और कर्मचारी ई-ऑफिस के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 8 मार्च 2025 तक केवल 198 विभागों के 5,005 अधिकारी और कर्मचारी ही इस प्रणाली का उपयोग कर रहे थे। एक वर्ष के भीतर उपयोगकर्ताओं की संख्या तीन गुना से अधिक बढ़ गई है।
ऑनलाइन हुई पूरी फाइल प्रक्रिया
ई-ऑफिस प्रणाली के तहत फाइलों का संचालन, पत्राचार और अनुमोदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है। इससे यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कोई फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। साथ ही रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और फाइलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी भी कम होती है।
तीन श्रेणियों में विकसित किया गया सिस्टम
सरकार ने विभिन्न संस्थानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ई-ऑफिस प्रणाली को तीन श्रेणियों—सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और शैक्षणिक संस्थान—में विकसित किया है। 1 जुलाई 2025 से 12 अप्रैल 2026 के बीच 1,14,603 ई-फाइलों और 7,14,091 ई-रसीदों का निस्तारण किया गया, जबकि 13 अप्रैल से 27 जून 2026 के बीच 23,767 ई-फाइलें और करीब 1.53 लाख ई-रसीदों का निस्तारण हुआ।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शेष विभागों को भी जल्द ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़कर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था