Delhi Government : दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी में एक नई शराब नीति लागू करने जा रही है। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार एक साफ-सुथरी और पारदर्शी आबकारी नीति लाने की दिशा में काम कर रही है, जो न केवल उच्च गुणवत्ता वाली शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी, बल्कि इसकी बिक्री और वितरण की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाएगी। साथ ही यह नीति समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान शराब नीति को लेकर काफी विवाद और आरोप-प्रत्यारोप हुए थे। उस अनुभव से सीख लेते हुए मौजूदा सरकार नई नीति को पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ लागू करने की दिशा में कदम उठा रही है।
विशेष समिति का हुआ गठन
नई नीति के मसौदे को तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति विभिन्न हितधारकों से विचार-विमर्श करेगी और अन्य राज्यों की सफल शराब नीतियों का अध्ययन कर दिल्ली के लिए उपयुक्त नीति तैयार करेगी। समिति को 30 जून तक मसौदा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें आबकारी विभाग प्रशासनिक सहायता देगा।
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “नई आबकारी नीति पूरी तरह से पारदर्शी होगी। समाज के संवेदनशील तबकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और शांति हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सुनिश्चित करेंगे कि नीति में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न हो। इसमें शराब की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच, डिजिटल माध्यम से बिक्री, अवैध शराब पर सख्त नियंत्रण और लाइसेंस प्रक्रिया को निष्पक्ष और खुला बनाया जाएगा।” नई नीति से उम्मीद की जा रही है कि यह न केवल राजस्व में वृद्धि करेगी, बल्कि समाज के सभी वर्गों की भलाई को भी ध्यान में रखेगी।
