Sahara Shahar New UP Assembly: यूपी की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा शहर की 245 एकड़ ज़मीन पर नई विधानसभा भवन के निर्माण की अटकलों को अब और बल मिल गया है। शासन के मौखिक निर्देशों पर, लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने इस विशाल भूखंड की विस्तृत पैमाइश और सर्वे का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एलडीए ने यह महत्वपूर्ण सर्वे रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस ज़मीन के उपयोग और भविष्य की परियोजना को लेकर अंतिम निर्णय लेगी। पिछले महीने नगर निगम द्वारा सहारा शहर की लीज निरस्त किए जाने के बाद से ही यह ज़मीन सुर्खियों में है। सरकार को नई विधानसभा के लिए लगभग 200 एकड़ ज़मीन की तलाश थी, और स्थान (Location) व आकार दोनों ही दृष्टियों से सहारा शहर की 245 एकड़ ज़मीन इस परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त मानी जा रही है।
ज़मीन की नपाई पूरी, LDA ने शासन को भेजी विस्तृत रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश की Sahara Shahar नई विधानसभा के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में, लखनऊ के गोमती नगर में स्थित सहारा शहर (Sahara Shahar) की 245 एकड़ ज़मीन सबसे आगे निकलती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक, पिछले महीने शासन ने एलडीए (LDA) को इस ज़मीन की नपाई करने और विस्तृत सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के मौखिक निर्देश दिए थे। एलडीए ने इस कार्य को तत्परता से पूरा कर लिया है और अब पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी गई है।
यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब करीब एक महीने पहले नगर निगम ने भी Sahara Shahar की लीज को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद इस जमीन के व्यावसायिक उपयोग को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे। सरकार की योजना नई विधानसभा भवन के लिए करीब 200 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित करने की थी, और 245 एकड़ का सहारा शहर का भूखंड इस आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करता है।
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एलडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सहारा शहर की कुल ज़मीन 245 एकड़ है। इसमें से 130 एकड़ भूमि नगर निगम के पास थी, जो एलडीए ने ही अन्य योजनाओं के बदले में दी थी। हालांकि, दस्तावेज़ों में खतौनी अब भी एलडीए के नाम ही दर्ज है। नगर निगम ने इस ज़मीन में से 170 एकड़ भूमि सहारा इंडिया को कॉलोनी बसाने के लिए लीज पर दी थी, जबकि एलडीए ने 75 एकड़ ज़मीन ग्रीन बेल्ट के लिए लीज पर दी थी। लीज की शर्तों का उल्लंघन होने के चलते एलडीए ने पिछले साल और नगर निगम ने हाल ही में लीज को निरस्त कर दिया था। इसके बाद ही शासन ने जमीन की पैमाइश के निर्देश दिए थे।
न्यायिक विवाद के बावजूद सर्वे जारी
हालांकि, सहारा इंडिया ने लीज निरस्त होने के बाद न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन अदालत से कोई राहत न मिलने के कारण पैमाइश और सर्वे की प्रक्रिया पर कोई कानूनी रोक नहीं थी। एलडीए के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि जमीन की नपाई और सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है, और रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है।
इस समय किसी भी अधिकारी ने आधिकारिक तौर पर नई विधानसभा भवन की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा ज़ोरों पर है। गोमती नगर के केंद्र में स्थित यह ज़मीन, प्रमुख मार्गों से जुड़ी होने के कारण, किसी भी सरकारी या प्रशासनिक परियोजना के लिए रणनीतिक रूप से आदर्श मानी जा रही है। यदि सरकार इस दिशा में निर्णय लेती है, तो यह लखनऊ के शहरी विकास के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है।
