UP social audit: उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सोशल ऑडिट का व्यापक एक्शन प्लान लागू किया है। इस योजना के तहत अगले पांच वर्षों में प्रदेश के 1.33 लाख से अधिक विद्यालयों का सोशल ऑडिट किया जाएगा। प्रथम चरण में 26,720 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिनका ऑडिट 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस कार्य में समुदाय, अभिभावक और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाएगा, ताकि संसाधनों के उपयोग और योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। पांच प्रमुख विश्वविद्यालयों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनके विशेषज्ञ इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाएंगे।
सोशल ऑडिट का खाका
बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह के अनुसार, केंद्र सरकार की (UP social audit) गाइडलाइंस के तहत राज्य में शिक्षा मानकों को सुधारने का यह प्रयास किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर्स और क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स को प्रशिक्षण देने के लिए जनवरी 2025 तक ब्लॉक और जनपद स्तर पर कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। इस प्रक्रिया में कुल 150 मास्टर ट्रेनर्स और 2,672 क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो 1,60,320 फैसिलिटेटर टीम के सदस्यों को प्रशिक्षित करेंगे।
प्रथम चरण के तहत चयनित 26,720 विद्यालयों में से प्रत्येक 10 विद्यालयों की जिम्मेदारी एक क्लस्टर सोशल ऑडिटर को दी जाएगी। अप्रैल 2025 तक इन विद्यालयों की सार्वजनिक सुनवाई और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी।
विशेषज्ञों की देखरेख
सोशल ऑडिट के लिए विशेषज्ञों में प्रो. अनुराग द्विवेदी (डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय), प्रो. अनूप कुमार भारतीय (लखनऊ विश्वविद्यालय), और अन्य प्रमुख विशेषज्ञ शामिल हैं। उनकी देखरेख में यह प्रक्रिया (UP social audit) निष्पक्ष रूप से संचालित होगी।
महत्वपूर्ण आंकड़े
- मास्टर ट्रेनर्स: 150
- क्लस्टर सोशल ऑडिटर्स: 2,672
- सोशल ऑडिटर फैसिलिटेटर टीम: 1,60,320 सदस्य
- प्रदेश के विद्यालय: 1.33 लाख
- चयनित विद्यालय (प्रथम चरण): 26,720
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा कि (UP social audit) विभाग केवल सहयोग प्रदान करेगा, जबकि कार्य विश्वविद्यालयों द्वारा निष्पादित किया जाएगा। यह कदम शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के साथ गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगा। अगले पांच वर्षों में सभी परिषदीय विद्यालयों का सोशल ऑडिट पूरा करने की योजना है।
