UP OTS scheme: उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को लेकर उपभोक्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यह योजना खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनका बिजली बिल लंबित है और जिन्हें ब्याज की छूट का लाभ मिल सकता है। अब तक लाखों उपभोक्ताओं ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है और इसका सीधा लाभ प्रदेश के बिजली विभाग को मिल रहा है। 31 जनवरी तक चलने वाली इस योजना के तहत, बिजली बिल में छूट देने के तीन चरणों का ऐलान किया गया है। जहां पहले चरण में 100% छूट, दूसरे में 80% और तीसरे चरण में 50% छूट प्रदान की जा रही है।
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में लाखों पंजीकरण
उत्तर प्रदेश में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) के तहत आने वाले 19 जिलों में एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 6 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और 459 करोड़ रुपये बिजली विभाग के खाते में जमा कराए हैं। यह योजना 15 दिसंबर से लागू की गई थी, और अब तक इसकी सफलता को लेकर विभाग के अधिकारी काफी उत्साहित हैं। इस योजना का एक बड़ा फायदा यह है कि ‘नेवर-पेड’ (जो कभी भी बिल का भुगतान नहीं किया था) उपभोक्ताओं को भी ब्याज में छूट मिल रही है। खास बात यह है कि इस योजना के तहत, अब तक 59,108 उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया है।
अयोध्या क्षेत्र में सबसे अधिक पंजीकरण
मध्यांचल क्षेत्र के अयोध्या जिले में सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अधिकारियों का कहना है कि अयोध्या क्षेत्र के बाद सीतापुर और बरेली क्षेत्रों में भी पंजीकरण की संख्या में वृद्धि हुई है। अमौसी क्षेत्र, जो लखनऊ का एक प्रमुख इलाका है, में भी रजिस्ट्रेशन की संख्या अधिक देखी जा रही है। यहां तक कि बड़े बकायेदारों ने भी इस योजना का फायदा उठाते हुए अपने लंबित बिलों का भुगतान किया है, जिससे बिजली विभाग को आवश्यक राजस्व प्राप्त हो रहा है।
UP OTS scheme के चरण और लाभ
UP OTS scheme को तीन चरणों में लागू किया गया है। पहले चरण में 15 से 31 दिसंबर 2024 तक 100% छूट दी गई थी। दूसरे चरण में, जो 1 से 15 जनवरी तक है, 80% छूट मिलेगी, और तीसरे चरण में 16 से 31 जनवरी तक 50% छूट दी जाएगी। उपभोक्ताओं को अधिक छूट पाने के लिए पहले और दूसरे चरण में रजिस्ट्रेशन कराना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि तीसरे चरण में छूट की दर कम होगी।
अधिकारी क्या कहते हैं?
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगारोत ने बताया कि इस योजना के तहत अब तक लाखों उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है और बिजली विभाग को महत्वपूर्ण राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग लगातार उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहा है और उन्हें एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह योजना राज्य में विद्युत बिलों की वसूली के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है और इससे विभाग को न केवल राजस्व प्राप्त हो रहा है बल्कि उपभोक्ताओं के बीच विश्वास भी बढ़ रहा है।
इस प्रकार, एकमुश्त समाधान योजना UP OTS scheme ने प्रदेश में बिजली बिलों के बकायेदारों को राहत देने के साथ-साथ, बिजली विभाग के वित्तीय स्थिति को भी मजबूत किया है। उपभोक्ताओं के बीच इसकी सफलता का स्तर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है, और यह योजना आगामी समय में एक मॉडल के रूप में सामने आ सकती है।
