Yogi government lekhpal allowance news : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों की वर्षों पुरानी मांगों को स्वीकार कर लिया है। अब इन्हें अपने काम के लिए ज्यादा वाहन भत्ता मिलेगा। राजस्व परिषद ने जो प्रस्ताव सरकार को भेजा था, उस पर अब उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। सरकार की योजना के तहत, लेखपालों को हर महीने ₹1500 और राजस्व निरीक्षकों को ₹2000 वाहन भत्ता देने की तैयारी है। बहुत जल्द इस पर शासनादेश (सरकारी आदेश) जारी किया जाएगा।
प्रदेश में कितने अधिकारी होंगे लाभान्वित?
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 30,873 लेखपाल और 4,281 राजस्व निरीक्षक काम कर रहे हैं। इन सभी का मुख्य काम ज़मीन सर्वेक्षण और राजस्व से जुड़ा कार्य करना होता है। हालांकि, इन्हें कई बार दूसरी सरकारी योजनाओं में भी लगाया जाता है, लेकिन इतने काम के बावजूद इन्हें अब तक बहुत ही कम भत्ता मिल रहा था।
वाहन भत्ता क्यों बढ़ाया गया?
हाल ही में राजस्व परिषद ने मुख्यमंत्री के सामने एक प्रस्तुति दी थी, जिसमें विभाग की प्रगति और कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई थी।
उसी दौरान यह मुद्दा भी सामने आया कि वाहन भत्ता बेहद कम है, जबकि लेखपालों और निरीक्षकों को रोज़ाना कई गांवों का दौरा करना पड़ता है।
इस वजह से उन्हें खुद के पैसे से सफर करना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार ने भत्ता बढ़ाने पर सहमति दी है।
नायब तहसीलदारों को मिलेगा बड़ा लाभ
इसके अलावा, सरकार नायब तहसीलदारों को भी राहत देने जा रही है। अभी उनका ग्रेड पे ₹4200 है, जिसे बढ़ाकर ₹4800 करने का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। नायब तहसीलदारों ने शिकायत की थी कि कम ग्रेड पे की वजह से वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से प्रभावी रूप से काम नहीं ले पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया जा रहा है।
