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कौन है ED के पूर्व प्रमुख संजय मिश्रा,कैसे अब देंगे भारत की आर्थिक नीतियों को आकार

संजय कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य बने। ईडी प्रमुख रहते उन्होंने कई बड़े मामलों की जांच की। उनकी नई जिम्मेदारी भारत की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करेगी।

by SYED BUSHRA
27/03/2025

Sanjay Kumar Mishra Economic Advisory Council केंद्र सरकार ने संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) में पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। इससे पहले, वे 15 सितंबर 2023 तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख थे। अब वे प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी यह नियुक्ति तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल में कटौती की थी। मिश्रा की नियुक्ति ईएसी-पीएम में उस खाली पद को भरती है, जो पूर्व अध्यक्ष बिबेक देबरॉय के नवंबर 2024 में निधन के बाद रिक्त हुआ था।

आर्थिक सलाहकार परिषद का काम

ईएसी-पीएम एक स्वतंत्र निकाय है, जो आर्थिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है और खासतौर पर प्रधानमंत्री की मदद करता है। वर्तमान में इस परिषद की अध्यक्षता अर्थशास्त्री सुमन बेरी कर रहे हैं। परिषद का मुख्य उद्देश्य सरकार को आर्थिक नीतियों पर सुझाव देना और सुधारों को लागू करने में सहायता करना है। मिश्रा को इस परिषद में सचिव के समान दर्जा और वेतन मिलेगा। इस पद पर उनकी नियुक्ति उन्हीं शर्तों के तहत हुई है, जो पुनः नियुक्त अधिकारियों पर लागू होती हैं। उन्होंने इससे पहले आयकर विभाग और गृह मंत्रालय में भी अहम भूमिकाएँ निभाई हैं, जो इस नई जिम्मेदारी में उनके अनुभव के काम आएंगी।

ईडी प्रमुख के रूप में कार्यकाल

संजय कुमार मिश्रा ने प्रवर्तन निदेशालय का नेतृत्व करते हुए कई हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच की। उनके कार्यकाल में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जाँच हुई। इसके अलावा, कई मुख्यमंत्रियों और सांसदों पर भी ईडी की कार्रवाई हुई, जिसके चलते विपक्ष ने सरकार पर एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। मिश्रा के नेतृत्व में ईडी ने कई बड़े आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसा। उन्होंने वीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में क्रिश्चियन मिशेल और राजीव सक्सेना को भारत प्रत्यर्पित करवाने में अहम भूमिका निभाई। विजय माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी जैसे आर्थिक भगोड़ों के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की गई।

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सबसे लंबा कार्यकाल

मिश्रा को अक्टूबर 2018 में ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। उनके नेतृत्व में ईडी ने कई बड़े मामलों को उजागर किया। पांच साल तक इस पद पर रहने वाले वे दूसरे अधिकारी बने। इससे पहले, एएम चटर्जी 1957 से 1965 तक इस पद पर थे। मिश्रा के कार्यकाल के दौरान सरकार ने उन्हें सचिव रैंक पर पदोन्नत किया था।उनकी नई नियुक्ति के साथ उम्मीद की जा रही है कि वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में अपने अनुभव का उपयोग कर भारत की आर्थिक नीतियों को और मजबूत बनाने में योगदान देंगे। परिषद का मुख्य कार्य सरकार को विशेषज्ञ सलाह देना और नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने में सहायता करना है।

संजय कुमार मिश्रा की नई भूमिका भारत की आर्थिक नीतियों को दिशा देने में महत्वपूर्ण होगी। ईडी प्रमुख के रूप में उनके अनुभव और उनकी प्रशासनिक क्षमताएँ आर्थिक सलाहकार परिषद में सहायक साबित हो सकती हैं। आने वाले समय में उनके योगदान से भारत की आर्थिक रणनीति को नया रूप मिलने की संभावना है।

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