UP industrial plots: 60 जिलों में लॉन्च होंगे 6000 औद्योगिक प्लॉट, रोजगार का मिलेगा बड़ा मौका

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम ने 60 जिलों में 6000 औद्योगिक प्लॉट लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये प्लॉट 20 लाख रुपये में उपलब्ध होंगे, और युवाओं को 3% दर से लोन मिलेगा। इस योजना से दो लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे, जिससे राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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UP industrial plots: उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम (UPSIDC) ने राज्य के 60 जिलों में छोटे उद्योगों के लिए 6000 औद्योगिक प्लॉट लॉन्च करने का ऐलान किया है। ये industrial plots अगले 1 से 2 महीने में उपलब्ध होंगे, और प्रत्येक प्लॉट की कीमत 20 लाख रुपये होगी। इन प्लॉट्स के लिए युवाओं को सिर्फ 3 प्रतिशत की दर से लोन भी मिलेगा। इससे अनुमानित रूप से दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत, यूपी सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कॉलोनियां बनाएगी, जिसमें जरूरी सुविधाएं जैसे सीवरेज, बिजली, जलापूर्ति और सड़कें भी मुहैया कराई जाएंगी।

युवाओं को मिलेगा रोजगार, सरकार का बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम के उपाध्यक्ष नटवर गोयल के अनुसार, इस योजना से दो लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। अगले डेढ़ साल में यह योजना पूरी तरह से क्रियान्वित होगी और इसके तहत लगभग तीन लाख रोजगार अवसरों का सृजन होगा। गोयल ने बताया कि 17 मंडल मुख्यालयों और 60 जिलों में विशेष रूप से लघु उद्योगों के लिए कॉलोनियां बनाई जाएंगी, जिनमें लगभग 100-100 भूखंडों का विकास किया जाएगा। इन कॉलोनियों में केवल औद्योगिक निर्माण की अनुमति होगी, ताकि उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जा सके।

सस्ती दरों पर मिलेगा लोन

इन industrial plots के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता देने का भी इंतजाम किया है। युवाओं को उद्योग लगाने के लिए तीन प्रतिशत सालाना की दर से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। एक औद्योगिक प्लॉट की कीमत 20 लाख रुपये होगी, और बेहतर प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, गोयल ने यह भी स्पष्ट किया कि इन कॉलोनियों में किसी भी प्रकार के आवासीय निर्माण की अनुमति नहीं होगी, केवल औद्योगिक गतिविधियां ही चल सकेंगी।

आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम

इस योजना का उद्देश्य न केवल रोजगार सृजन करना है, बल्कि युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। सरकार का उद्देश्य है कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं को वह अवसर मिलें, जिससे वे दूसरों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकें। इस योजना का लागू होना 2026 तक सुनिश्चित किया जाएगा, और इस दौरान जमीन पर सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी।

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