CM Yogi video conferencing: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज, 25 जून 2025 को रात 9 बजे अपने सरकारी आवास, 5 कालिदास मार्ग से राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस प्रमुख, मंडलायुक्त, नगर आयुक्त, जिलाधिकारी और स्थानीय निकायों के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और सख्त करना, अपराध नियंत्रण में तेजी लाना और जनता की शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। हाल की आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर मुख्यमंत्री का यह सख्त रुख प्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
वरिष्ठ अधिकारियों की व्यापक भागीदारी
इस CM Yogi वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण, एडीजी (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश, अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) और प्रमुख सचिव (गृह) भी मौजूद रहेंगे। सभी मंडलायुक्त, जोनल एडीजी, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी, एसपी, नगर आयुक्त, सीएमओ, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं ताकि अपराध और प्रशासनिक अव्यवस्था पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
अपराध नियंत्रण पर विशेष फोकस
CM Yogi की यह बैठक हाल ही में हुई घटनाओं के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे लखनऊ की पुलिस चौकी में पुलिसकर्मी पर हमला। ऐसी घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, जिन पर योगी सरकार सख्त संदेश देना चाहती है। मुख्यमंत्री अपराधियों पर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के निर्देश दे सकते हैं। साथ ही, जनता की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर भी विशेष जोर रहेगा।
प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता का संदेश
इस बैठक में CM Yogi अधिकारियों को चेतावनी दे सकते हैं कि मिथ्या रिपोर्टिंग या जनशिकायतों के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन-प्रशासन के बीच समन्वय बेहतर करने, यातायात व्यवस्था को सुधारने और जनसुविधाओं को मजबूत करने के लिए ठोस कार्ययोजना पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री का यह कदम प्रदेश में प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने और जनता का विश्वास मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
25 जून की यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े प्रशासनिक रुख और अपराध नियंत्रण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पूरे प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी इस बैठक को और महत्वपूर्ण बनाती है। इससे जनता को यह स्पष्ट संदेश जाता है कि उनकी सुरक्षा और सुविधाएं सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।
