UP Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम चार बजे लोकभवन में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में करीब 19 प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी मिलने की संभावना है। इनमें पुलिस विभाग में मृतक आश्रित कोटे के तहत होने वाली भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव भी शामिल है।
मृतक आश्रित भर्ती में बदलाव की तैयारी
सरकार मृतक आश्रित श्रेणी में दरोगा और सिपाही पदों पर भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की उम्र को ध्यान में रखते हुए शारीरिक दक्षता परीक्षा के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने की तैयारी में है। प्रस्ताव के मुताबिक अभ्यर्थियों को उनकी उम्र के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
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उम्र के हिसाब से दौड़ में राहत
वर्तमान व्यवस्था में मृतक आश्रित कोटे से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करना जरूरी है। अलग-अलग उम्र के अभ्यर्थियों को एक ही मानक के तहत दौड़ पूरी करनी पड़ती है। ऐसे में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा में दौड़ पूरी करने में कठिनाई होती है।
नए प्रस्ताव में तीन से चार आयु वर्ग बनाए जाने की तैयारी है। चार से पांच वर्ष तक के उम्र के अंतर वाले अभ्यर्थियों को एक ही श्रेणी में रखा जा सकता है। उम्र बढ़ने के साथ दौड़ पूरी करने की समय सीमा में भी राहत देने का प्रस्ताव है। यानी अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को दौड़ पूरी करने के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा समय मिल सकता है।
अस्पतालों में निजी निवेश
कैबिनेट बैठक में अस्पतालों के विकास के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी सहायता नीति पर भी फैसला हो सकता है। सरकार का उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को बेहतर करना है।
इसके अलावा जन सेवा केंद्र 4.0 की नई नियमावली और संचालन योजना को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना के तहत युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने से जुड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है।
4,000 करोड़ से खरीदी जाएंगी इलेक्ट्रिक बसें
परिवहन विभाग के बेड़े में करीब 4,000 करोड़ रुपये की लागत से नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। इसके अलावा यूपी पुलिस की जिला इकाइयों के लिए 1,323 नए वाहन खरीदने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है।
एक्सप्रेसवे से जुड़े प्रस्ताव
बैठक में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सुल्तानपुर में 27,225.33 लाख रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव शामिल है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी देने और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है।
औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के तहत विभिन्न निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ एफडीआई, एफसीआई, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून निवेश से संबंधित प्रस्ताव भी बैठक में रखे जाने की संभावना है।
खिलाड़ियों और बुनकरों पर फैसला
पुलिस विभाग में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। इसके साथ सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सेवा नियमावली में द्वितीय संशोधन पर भी फैसला संभव है।
मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर समृद्धि योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी एजेंडे में है। वहीं साक्षर भारत योजना के तहत कार्यरत जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों और शिक्षा प्रेरकों की बकाया देनदारी के भुगतान को मंजूरी दी जा सकती है।
पर्यटन और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव
मैनपुरी में समान पक्षी विहार के पास पर्यटन विकास के लिए छह हेक्टेयर ग्राम सभा की भूमि पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट मैनेजर्स सेंट्रलाइज्ड सर्विस रूल्स-2026 को मंजूरी देने का प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल है।
कुल मिलाकर मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब 19 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा और फैसला होने की संभावना है। इनमें पुलिस भर्ती से लेकर परिवहन, स्वास्थ्य, औद्योगिक निवेश, रोजगार, पर्यटन और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।
