One-Time Settlement Scheme-काकोरी के लीलाखेड़ा गांव के रूप लाल, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ने पावर कॉरपोरेशन की एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाकर अपना बकाया सरकारी कर्ज चुका दिया और कनेक्शन फिर से बहाल करवा लिया। उन्होंने सोमवार को 4,75,592 रुपये का बकाया बिल जमा किया, जिससे उन्हें 2.07868 रुपये के सरचार्ज पर छूट मिली।
एक मुश्त समाधान योजना
यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए है जिनके ऊपर बिजली के बकाए बिल हैं, और वे एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में छूट पा सकते हैं।
रूप लाल का विवरण
रूप लाल ने 12 साल पहले 2012 में गांव में अपनी दुकान के लिए दो किलोवाट का व्यावसायिक कनेक्शन लिया था। लेकिन उन्होंने कभी भी बिजली का बिल नहीं चुकाया। इससे उनका कनेक्शन काट दिया गया और उनका बकाया बिल बढ़कर 6,83,460 रुपये हो गया था । इस कनेक्शन को कटने के बाद, रूप लाल को कई बार बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उनके घर जाकर कर्ज वसूलने के लिए नोटिस दिया , जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसके बाद उन्होंने कर्ज चुकाने का फैसला किया, ताकि वह अपनी इज्जत बचा सकें और परेशानी से बाहर आ सकें।
मुख्य अभियंता का बयान
अमौसी जोन के मुख्य अभियंता रजत जुनेजा ने बताया कि दुबग्गा के एसडीओ एम एम मंसूरी की टीम ने रूप लाल को समाधान योजना के बारे में नोटिस भेजकर जानकारी दी। इसके बाद रूप लाल ने अपने बच्चों से मिलकर सरकारी कर्ज चुकाने की इच्छा व्यक्त की और सोमवार को वे बच्चों के साथ दुबग्गा उपखंड कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने पंजीकरण कराया और अपने बकाया बिल का नकद भुगतान किया। रूप लाल ने उपखंड कार्यालय में कहा कि वह गांव में एक सम्मानित व्यक्ति हैं और उनके घर बार बार बिल वसूलने के लिए कर्मचारी आते थे, जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने यह निर्णय लिया कि सरकारी कर्ज चुका देने से न सिर्फ उनका मानसिक तनाव खत्म होगा, बल्कि उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा।
अब तक कितनी हुई वसूली
अमौसी जोन में एकमुश्त समाधान योजना के तहत अब तक 16,705 बकायेदारों ने पंजीकरण कराकर सरचार्ज पर छूट प्राप्त की है। अब तक इन बकायेदारों से कुल 10.25 करोड़ रुपये का राजस्व जमा हो चुका है। इनमें से 14,786 ग्रामीणों से 9.12 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है, जो मलिहाबाद, मोहनलालगंज, दुबग्गा और नादरगंज क्षेत्रों से संबंधित हैं। इस योजना के तहत कई लोग अपने बकाया बिल चुकाकर न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार रहे हैं, बल्कि वे अपनी मानसिक शांति भी पा रहे हैं।
इस योजना का उद्देश्य बकायेदारों को कर्ज चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना और सरचार्ज की छूट देकर उन्हें राहत प्रदान करना है, जिससे बिजली विभाग को भी राजस्व प्राप्त हो सके और उपभोक्ताओं को भी राहत मिल सके।