लखनऊ: प्रदेश के सीएम योगी (CM Yogi Adityanath) ने आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण में बाधा डालने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. लंबे समय से सीएम योगी उन अधिकारियों के काम की समीक्षा कर रहे थे जिनके खिलाफ लापरवाही की शिकायतें मिल रही थीं.
उन्होंने जनसुनवाई पोर्टल पर जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने राज्य के 73 अधिकारियों को निशाने पर लिया है और नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई तय है.
आम लोगों की शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए CM योगी के पास शासन से लेकर तहसील व थाना स्तर तक की गुप्त रिपोर्ट है. CM को जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) और CM हेल्पलाइन (1076) में आने वाली आम लोगों की शिकायतों के निस्तारण की हर माह रिपोर्ट दी जा रही है.
इस रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर के 10 विभागाध्यक्षों, 5 कमिश्नर, 10 डीएम, 5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्षों, 5 नगर आयुक्तों और 10 तहसीलों को नोटिस जारी किया गया है. वहीं पुलिस विभाग में तीन एडीजी व आईजी, 5 आईजी व डीआईजी, 10 कमिश्नरेट, एसएसपी व एसपी, 10 थाने से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है.
जुलाई माह में सरकारी स्तर पर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले दस विभागों में कार्मिक, आयुष, तकनीकी शिक्षा, कृषि विपणन, अधोसंरचना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, व्यावसायिक शिक्षा, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति एवं पर्यावरण विभाग में भर्ती वन और जलवायु परिवर्तन है.
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