UP New Universities: उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य कैबिनेट ने गोरखपुर में प्रदेश के पहले वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कुशीनगर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इन दोनों संस्थानों से कृषि अनुसंधान, आधुनिक तकनीकों और उच्च शिक्षा को नई गति मिलेगी।
₹491 करोड़ की लागत से बनेगा नया विश्वविद्यालय
कैबिनेट के फैसले के अनुसार गोरखपुर में बनने वाला वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय 125 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग ₹491 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा, जो विशेष रूप से वानिकी और बागवानी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार पर केंद्रित रहेगा।
कुशीनगर में खुलेगा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर के साथ-साथ कुशीनगर में भी एक नए कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस संस्थान में आधुनिक कृषि तकनीकों, अनुसंधान, नवाचार और तकनीक आधारित खेती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को नई तकनीकों से जोड़ना और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।
सरकार ने बताया दूरदर्शी कदम
मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह फैसला उत्तर प्रदेश को हरित और स्मार्ट भविष्य की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार, दोनों विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा को मजबूत करेंगे, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देंगे और विश्वस्तरीय शोध एवं नवाचार के माध्यम से नई पीढ़ी को बेहतर अवसर प्रदान करेंगे।
किसानों और छात्रों को मिलेगा सीधा लाभ
इन विश्वविद्यालयों के शुरू होने से छात्रों को वानिकी, बागवानी और कृषि विज्ञान से जुड़े विषयों में उच्च शिक्षा और शोध के बेहतर अवसर मिलेंगे। वहीं किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बागवानी, पौध प्रबंधन और टिकाऊ खेती से जुड़ी नई जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
पूर्वांचल के विकास को मिलेगी नई रफ्तार
गोरखपुर और कुशीनगर में बनने वाले ये दोनों विश्वविद्यालय पूर्वांचल क्षेत्र के लिए शिक्षा और रोजगार के नए अवसर लेकर आएंगे। सरकार का मानना है कि यह पहल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और उत्तर प्रदेश को तकनीक आधारित तथा हरित विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।