UP NMMS Scholarship 2024: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित परीक्षा (NMMS Scholarship 2024) का आयोजन हो रहा है। इसके तहत इटावा सहित लखनऊ, कानपुर जैसे कई जिलों में छात्रों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस परीक्षा में पास होने पर छात्रों को चार साल तक हर महीने 1,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह योजना छात्रों को 9वीं से इंटर तक की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है, जिसमें 4 साल के अंत तक कुल 48,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। परीक्षा के लिए पहले से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें इटावा से कुल 2304 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया है। आज परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर ओएमआर सीट के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में सहारा देना है।
क्या है NMMS छात्रवृत्ति परीक्षा?
राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा NMMS Scholarship केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसके माध्यम से ऐसे छात्रों को आर्थिक मदद दी जाती है, जिनके परिवार की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है। परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को 8वीं कक्षा में कम से कम 55% अंक लाना अनिवार्य है, जबकि आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए अंकों की सीमा में कुछ छूट है। यह परीक्षा 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए है, और इसमें सफल होने के बाद वे चार साल तक हर महीने एक हजार रुपये का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्य विशेषताएं:
- यह एक राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है।
- लाभ: प्रति माह ₹1,000 की छात्रवृत्ति, जो 4 वर्षों में कुल ₹48,000 होगी।
पात्रता मानदंड:
- परिवार की वार्षिक आय ₹3.5 लाख से कम होनी चाहिए
- 8वीं कक्षा में न्यूनतम 55% अंक (सामान्य वर्ग के लिए)
- आरक्षित वर्ग के छात्रों को अंकों में छूट दी गई है
- 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए उपलब्ध
वर्तमान स्थिति:
- कुल 2,304 छात्र-छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं
- परीक्षा OMR शीट के माध्यम से आयोजित की जा रही है
- विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजन
योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
छात्रवृत्ति के लाभ और पात्रता
NMMS Scholarship के तहत सिर्फ सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के छात्र आवेदन कर सकते हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, और प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है। सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए पासिंग प्रतिशत 40% है, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए यह 32% रखा गया है। इस छात्रवृत्ति के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना और उनकी शैक्षिक यात्रा को प्रोत्साहित करना है।