उत्तराखंड में शिक्षा प्रणाली पर उठ रहे सवाल के बीच धामी सरकार द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दें, बहुचर्चित फॉरेस्ट गार्ड भर्ती नकल के मुकदमे से बरी कई अभ्यर्थियों के लिए नौकरी की राह खुल गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले दस्तावेजों के सत्यापन की औपचारिकता पूरी करने के लिए बुला लिया है। आयोग इस माह के अंत तक वन विभाग को उन्हें नियुक्ति देने की सिफारिश कर देगा।
47 युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज था
फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में ब्लूटूथ से नकल करने का मामला सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 47 युवाओं को आरोपी बनाया था। इसमें से नौ अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा के बाद अंतिम मेरिट लिस्ट में शामिल होने में कामयाब रहे थे। आयोग ने नकल के आरोप के चलते इन अभ्यर्थियों के अलावा शेष को नियुक्ति दे दी थी।
