कोटद्वार में खुलने जा रहा पासपोर्ट ऑफिस, भाजपा सांसद अनिल बलूनी की मांग को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम की जानकारी भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) के सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर दी।

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Uttarakhand News : केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण कदम की जानकारी भारतीय जनता पार्टी (भा.ज.पा.) के सांसद अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने बताया कि अब कोटद्वार में एक पासपोर्ट ऑफिस खुलेगा, जो जल्द ही काम करना शुरू करेगा। इस निर्णय से गढ़वाल क्षेत्र के नागरिकों के लिए पासपोर्ट सेवाओं की उपलब्धता में बड़ा सुधार होगा।

सांसद अनिल बलूनी का आभार

भा.ज.पा. सांसद अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पासपोर्ट ऑफिस के खुलने से गढ़वाल क्षेत्र के युवा अपने पासपोर्ट के लिए अब बाहर नहीं जाएंगे। इससे समय और धन की बचत होगी। बलूनी ने यह भी बताया कि गोपेश्वर (चमोली जिले) में भी पासपोर्ट ऑफिस स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

पहले की थी विदेश मंत्री से मुलाकात

बीते साल जुलाई में, भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात कर गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के कोटद्वार और गोपेश्वर में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग की थी। इस मांग को अब केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है और कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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अनिल बलूनी ने इस फैसले को गढ़वाल के नागरिकों, खासकर युवाओं के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अब उन्हें पासपोर्ट के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पासपोर्ट ऑफिस के खुलने से उनका समय और पैसा दोनों की बचत होगी।

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को मिली उपलब्धि

अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सराहना करते हुए कहा कि जो सेवाएं पहले केवल उच्च वर्ग के लिए उपलब्ध थीं, वे आज आम जनता के लिए सरल और सुलभ हो चुकी हैं। यह कदम विकसित भारत की दिशा में एक मजबूत पहल है, जो सभी नागरिकों को सरकार की सेवाओं का लाभ उनके द्वार पर पहुंचाता है। कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस के उद्घाटन से गढ़वाल के नागरिकों को एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है। इस कदम से क्षेत्र में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा और गढ़वाल के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए विदेश जाने में सुगमता होगी।

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