देहरादून ऑनलाइन डेस्क। भीमताल विकास भवन सभागार में शनिवार को संस्कृत शिक्षा, जनगणना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के सचिव दीपक कुमार ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। सचिव ने अधिकारियों से सरकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए कहा। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। सचिव ने पिछले साल अधिकारियों की ओर ग्राम पंचायतों में किए गए भ्रमणों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से भ्रमण की रोस्टर सूची उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही जो भी अधिकारी भ्रमण में जा रहे हैं तो वह अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध कराए। सचिव ने कहा कि सीएम की ओर अधिकारियों के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर भी नजर रखी जा रही है।
सचिव दीपक कुमार ने बैठके दौरान कहा कि सीएम हेल्पलाईन में दर्ज प्रकरणों का रैन्डम वेरीफिकेशन कराएं। साथ ही एनआरएलएम/एनयूएलएम के तहत गठित एवं कार्यशील स्वयं सहायता समूहों की आय में हुए परिवर्तन का आंकलन किए जानें के निर्देश दिए। सचिव दीपक कुमार ने मनरेगा योजना के अन्तर्गत निर्मित विभिन्न प्रकार की योजनाओं, राजकीय सिंचाई योजना/ लघु सिंचाई के अन्तर्गत निर्मित अवसंरचना सुविधाओं, जल-जीवन मिशन के तहत हर घर नल के तहत स्थापित संयोजनों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों का सत्यापन, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का सत्यापन तथा इम्पैक्ट आंकलन, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना का सत्यापन कराए जानें को भी कहा।
सचिव दीपक कुमार ने जनपदों में स्थापित प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्रों के संचालन की स्थिति, जनपद के सरकारी अस्पतालों/पीएचसी/सीएचसी केन्द्रों में चिकित्सकों की तैनाती के निर्देश दिए। आम जनमानस को दिए जा रहे सुविधाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा, विद्यालयों में निर्मित बालिका एवं महिला कामिकों हेतु पृथक शौचालयों का सत्यापन तथा उसके उपयोग का सत्यापन, कृषि यन्त्र उपकरणों, बीज वितरण, खाद वितरण, आर्गेनिक कृषि और परम्परागत कृषि आदि के विषय में वस्तु स्थिति की जानकारी भी ली। विभिन्न विभागों द्वारा अपनाई जा रही बैस्ट प्रैक्टिसेज की जानकारी भी जी। निर्मित मत्स्य तालाबों का सत्यापन, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लाभार्थियों का सत्यापन, गड्ढा मुक्त सड़क, राष्ट्रीय पोषण मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्थिति, राष्ट्रीय उद्यान मिशन की गतिविधियों के निरीक्षण के आदेश दिए।
सचिव दीपक कुमार ने एक से तीन वर्ष एवं तीन वर्ष से अधिक अपराधों की विवेचना से संबंधित, साइबर फ्रॉड व साइबर सिक्यूरिटी से संबंधित कार्यों, ड्रग्स फ्री उत्तराखण्ड की ओर अग्रसर हेतु उठाये गये कदम आदि बिंदुओं पर चर्चा की। सचिव दीपक कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग के लोगों को देना सरकार की प्राथमिकता है। बताया कि सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ग्रामीण और नगरीय इलाकों में शिविर लगाकर जन जागरूक कार्यक्रम कराना सुनिश्चित करें और जन योजनाओं को तय समय पर पूरा कर आम जन को योजना से लाभान्वित किया जाए। इसके लिए सचिव ने सड़क, जल, विद्युत, वन समेत अन्य विभाग के अंतर विभागीय मुद्दों को आपसी समन्वय से बैठक कर निस्तारित करने के निर्देश दिए।
बैठक में सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, दीपक कुमार ने सीएम घोषणा, सीएम हेल्पलाइन (1905), जल जीवन मिशन, सड़क गड्ढा मुक्त स्थिति, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और नगरीय, दीन दयाल उपाध्याय, ग्रामीण कौशल योजना आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बजट डिमांड से पूर्व वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि बेहतर तरीके से कार्यों को धरातल पर उतारा जा सके। इसके साथ ही अधिकारियों को विशेष रूप से क्षेत्रीय भ्रमण करने को कहा, जिससे आम जन की शिकायतों का मौके पर निस्तारण हो सके और ग्राउंड रियलिटी से अधिकारी अपडेट रहे।
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को शिकायतों के क्वालिटी डिस्पोजल पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही एक ही तरह की शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को ज्यादा से ज्यादा जन संवाद करने को कहा। कहा कि कई बार जानकारी के अभाव और समझ की कमी के कारण शिकायते दर्ज़ होती है। ऐसे में बेहतर हो कि विभागीय अधिकारी अपनी फील्ड विजिट में अधिक से अधिक जन संवाद करें और स्वतः प्रोएक्टिव होकर आम जन को जागरूक भी करे। बैठक में उद्योग महाप्रबंधक, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, जल संस्थान, पेयजल निगम, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, चिकित्सा विभाग, जल जीवन मिशन आदि अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
