Uttarakhand News: उत्तराखंड सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों के विकास को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई। इसे राज्य के ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
इस कल्याण बोर्ड का मुख्य (Uttarakhand) उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना है। गृह सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि यह बोर्ड राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा, “यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया गया है और इसके माध्यम से उनके अधिकारों और हितों की रक्षा की जाएगी।”
यह भी पढ़े: अतुल सुभाष आत्महत्या मामले में निकिता सिंघानिया ने उठाई बड़ी मांग, हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका
ट्रांसजेंडर समुदाय ने क्या कहा?
सरकार के इस फैसले से ट्रांसजेंडर समुदाय में खुशी की लहर है। देहरादून की समाजसेवी और ट्रांसजेंडर समुदाय की सदस्य अदिति शर्मा ने इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “यह कदम हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस बोर्ड के गठन से न केवल हमारे जीवन में सुधार होगा बल्कि समाज में हमें समानता और सम्मान मिलेगा। यह निर्णय पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन खुशी की बात है कि मौजूदा सरकार ने हमारे अधिकारों को पहचाना है।”
ट्रांसजेंडर समुदाय लंबे समय से भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहा है। इस बोर्ड के जरिए राज्य सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगी। अदिति शर्मा ने यह भी कहा कि इससे समुदाय को आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, साथ ही स्वास्थ्य और आवास योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जाएगी।
