वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने छात्र-छात्राओं और युवाओं के लिए भी भव्य बजट की घोषणा की है। उन्होंने स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/ स्मार्टफोन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में 3600 करोड़ रूपये के बजट की घोषणा की है।
स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था
सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी स्टार्टअप नीति-2020 के तहत कृषि, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा, खादी, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में कुल 50 इन्क्यूबेटर और 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। वहीं नीति के तहत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर और नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारंभ किया जा चुका है।
इसके अलावा इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड के लिए 100 करोड़ और उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी व स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।
एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान
वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्ट-अप्स की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2023-2024 में एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
वित्तमंत्री ने बताया कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्यनरत छात्रों को रोजगार को ध्यान रखते हुए व्यावसायिक कोर्सेज / स्किल्स में प्रशिक्षण देने की योजना के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 सालों में 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही 4 लाख 88 हजार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया।
कॉपर्स फंड के लिए 5 करोड़ रूपये का प्रावधान
वहीं युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरूआती 3 सालों के लिए किताब और पत्रिका क्रय करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा युवा अधिवक्ताओं के लिए कॉपर्स फंड के लिए 5 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है ।
