भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशक डॉक्टर रोशन जैकब ने फ़र्ज़ी धुँधले एक से अधिक नंबर प्लेट लगाकर उप खनिजों का परिवहन करने वालों वाहनों के ख़िलाफ़ सख़्ती से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चल रहे अवैध खनन को लेकर योगी सरकार अब सख़्त हो गई है।हां वो गया अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के कोई भी गाड़ी खनन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगी यह रफ़्तार 1 जुलाई से लागू होगी अगर इस दिशा निर्देश को नहीं माना जाएगा इसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
लंबे समय से चल रही है जांच
उत्तर प्रदेश की UP सरकार ने प्रदेश में बिना मान्यता एक वाले वाहनों को एक जुलाई से खनन पट्टा छेद और भंडारा सब्र प्रवेश पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि इसको लेके लंबे समय से जाँच चल रही थी। जिसने जाँच के सामने आने के बाद अब वाहनों में नंबर प्लेट मिटाकर उसे धब्बे बनाकर नंबर स्पष्ट न दिखने जैसे खेल करने वाले अवैध खनन माफ़ियाओं के ख़िलाफ़ 1 साथ अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत अगर ऐसी कोई गाड़ी पाई जाती है जो बिना नंबर प्लेट या नंबर मिटा के खनन क्षेत्र में मारी जाएगी तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।
की जाएगी सख्त कार्रवाई
डॉक्टर रोशन जैकब के अनुसार ग़लत नंबर प्लेट लगाकर खनन परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख़्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें बताया कि अभियान में खनन में ओवरलोडिंग के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जा रही है। खनिजों के अवैध परिवहन ओवरलोडिंग की जांच के लिए खनिजों का परिवहन करने वाले सभी वाहनों की मांग पैड अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि 1 जुलाई 20 से लागू होगी जिन वाहनों पर माइक टैग लगा नहीं होगा उम्रक़ैद उन्हें खनन क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
चलाया जाएगा विशेष अभियान
उत्तर प्रदेश की UP सरकार अब खनन क्षेत्र में होने वाले अवैध खनन और अवैध परिवहन को लेके शख़्स ने हाल आदेश दे दिए हैं। जिससे पहले ही ओवर लोडिंग को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया था और को रोकने में कामयाबी पाई गई थी। अब उसी तर्ज़ पर अब अवैध परिवहन को लेकर भी एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत अवैध परिवहन और विदाउट मनी पैक वाले जिस समस्त परिवार की जो गाड़ियां हैं। उनको खनन क्षेत्र में किए जाने पर रोक लगा दी जाएगी। इसके पीछे का मक़सद कि उत्तर प्रदेश में होने वाली जो अवैध माइनिंग है। उसको लेकर एक विशेष अभियान चल जाएगा और जो खनन माफ़िया है उनको का संदेश दिया जाएगा। इसमें लिप्त अगर कोई अधिकारी भी होगा तो उसके ख़िलाफ़ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी हां नहीं।
