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Home » लखनऊ » Lucknow Wellness City: लखनऊ बनेगा हाईटेक वेलनेस सिटी, 6 गांवों में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक

Lucknow Wellness City: लखनऊ बनेगा हाईटेक वेलनेस सिटी, 6 गांवों में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक

लखनऊ में हाईटेक वेलनेस सिटी के विकास की योजना पर काम शुरू हो गया है। LDA ने 6 गांवों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करते हुए जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी है। 1582 एकड़ में आईटी सिटी और 1300 एकड़ में वेलनेस सिटी विकसित की जाएगी।

by Mayank Yadav
29/12/2024
Wellness City

Lucknow Wellness City: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को हाईटेक वेलनेस सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने आईटी और तकनीकी क्षेत्र में लखनऊ को नई पहचान देने के उद्देश्य से गोमती नगर विस्तार के पास 6 गांवों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की है। इन गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस परियोजना के तहत 1582 एकड़ क्षेत्र में आईटी सिटी और 1300 एकड़ में वेलनेस सिटी का निर्माण किया जाएगा। योजना में हाईटेक प्रौद्योगिकी पार्क, ग्लोबल बिजनेस हब और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल जोन शामिल होंगे। यह परियोजना निजी निवेश को आकर्षित कर रोजगार के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखती है।

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया 

आईटी सिटी और Wellness City की योजना के तहत रकीबाबाद, सोनई कंजेहरा, भटवारा, मोहारी खुर्द, सिकंदरपुर अमोलिया, बक्कास, पहाड़नगर टिकरिया, सिद्धपुरा, परेहटा और खुजौली जैसे गांवों में जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की अवैध खरीद-फरोख्त रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। LDA ने इन गांवों में सूचना बोर्ड लगाकर जनता को चेतावनी दी है।

परियोजना का उद्देश्य लखनऊ को तकनीकी और औद्योगिक हब बनाना है। 360 एकड़ इंडस्ट्रियल एरिया, 64 एकड़ वाणिज्यिक क्षेत्र और 15 एकड़ में वाटर बॉडी विकसित की जाएगी। एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियों की मौजूदगी निवेशकों को आकर्षित कर रही है।

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आवासीय और पर्यावरणीय विकास

Wellness City परियोजना के तहत 4025 आवासीय भूखंड विकसित किए जाएंगे, जिनमें से 1848 भूखंड 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के होंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित क्षेत्र और जल निकाय बनाए जाएंगे। यह कदम टिकाऊ विकास सुनिश्चित करेगा।

1600 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में Wellness City भूमि अधिग्रहण और किसानों के पुनर्वास की पारदर्शिता एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन को प्रभावित किसानों की सहमति और उचित मुआवजे पर ध्यान देना होगा। योजना के सफल होने पर यह लखनऊ के विकास और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभा सकती है।

यहां पढ़ें: SP MP threat case:सपा सांसद को धमकी देने वाला गिरफ्तार, आरोपी बोला- सांसद से पारिवारिक संबंध, आरोप झूठे

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