E Buses in UP Priority to Made in UP मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ निर्देश दिए कि ई-बसों की खरीद में मेड इन यूपी को ही प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि वाहन खरीदते समय यह ध्यान रखा जाए कि ज्यादातर गाड़ियां प्रदेश में ही बनी हों। इससे स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
बस स्टेशनों के निर्माण पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस स्टेशनों के निर्माण और आधुनिकीकरण के कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रियों की सुविधा, सड़क सुरक्षा और राजस्व वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को बढ़ावा देने और नए रूट चिन्हित करने के लिए भी निर्देशित किया। योगी ने कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से परिवहन व्यवस्था और बेहतर बनाई जा सकती है।
23 बस स्टेशन बनेंगे विश्वस्तरीय टर्मिनल
बैठक में बताया गया कि रोडवेज के 23 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जा रहा है, जिन्हें विश्वस्तरीय टर्मिनल का रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और पुलिस के साथ बेहतर समन्वय बनाया जाए। उन्होंने रक्षाबंधन पर 78 लाख महिलाओं को फ्री यात्रा सुविधा देने पर खुशी जताई।
दूसरे चरण में 54 नए बस स्टेशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में 54 अतिरिक्त बस स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश में 50 बस स्टेशनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही यूपीएसआरटीसी की ओर से 8 शहरों में इलेक्ट्रिक डिपो भी बनाए जा रहे हैं। यहां 240 किलोवाट क्षमता के 4 से 8 यूनिवर्सल चार्जर लगाए जाएंगे, ताकि ई-बसों का संचालन सुगम बनाया जा सके।
चार PCS अधिकारियों का तबादला
समीक्षा बैठक के बीच नियुक्ति विभाग ने चार PCS अधिकारियों के तबादले भी कर दिए। इनमें अनुराग प्रसाद को एसडीएम महोबा से बदलकर सहायक निदेशक सूचना निदेशालय, आत्रेय मिश्र को सहायक निदेशक राज्य संपत्ति निदेशालय से बदलकर सहायक निदेशक सूचना निदेशालय, रजत वर्मा को एसडीएम बांदा से एसडीएम आगरा, और आदेश सिंह सागर को राजस्व परिषद से बदलकर एसडीएम महोबा बनाया गया है।
संदेश साफ है
सीएम योगी के इन फैसलों से साफ है कि सरकार परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और रोजगारपरक बनाने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। साथ ही, अधिकारियों के तबादले यह संकेत देते हैं कि सरकार बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए लगातार काम कर रही है
