UP House Tax New Rule: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य की कर प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम (PTMS) लागू करने का निर्णय लिया है। इस नए नियम के तहत प्रदेश के सभी नगर निगमों में अब पारंपरिक तरीके के बजाय डिजिटल माध्यम से हाउस टैक्स वसूला जाएगा। सरकार हर मकान, दुकान और दफ्तर के बाहर एक विशेष चिप युक्त नेमप्लेट लगाएगी, जिसमें संपत्ति का पूरा विवरण दर्ज होगा।
इसके साथ ही, प्रत्येक प्रॉपर्टी को 16 अंकों की एक यूनिक ID दी जाएगी, जिसे पोर्टल पर डालते ही बकाया टैक्स, भुगतान का इतिहास और अन्य जानकारी एक क्लिक पर सामने आ जाएगी। इस UP House Tax New Rule व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी को पूरी तरह समाप्त करना और राजस्व वसूली की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है।
नए सिस्टम की मुख्य विशेषताएं
इस नई UP House Tax New Rule व्यवस्था के लागू होने से न केवल सरकार को लाभ होगा, बल्कि आम जनता के लिए भी टैक्स भरना आसान हो जाएगा।
16 अंकों की यूनिक पहचान: हर प्रॉपर्टी की अपनी एक अलग डिजिटल पहचान होगी, जिससे कागजी धोखाधड़ी की संभावना खत्म हो जाएगी।
गूगल मैपिंग (Google Mapping): नए सिस्टम के तहत सभी संपत्तियों की गूगल मैपिंग की जाएगी, जिससे कोई भी निर्माण नगर निगम की नजरों से छिप नहीं सकेगा।
पुराना डेटा शिफ्टिंग: वर्तमान में चल रहे NIC के सॉफ्टवेयर को बंद कर सारा पुराना डेटा PTMS पोर्टल पर माइग्रेट किया जाएगा।
पारदर्शिता और जवाबदेही: डिजिटल डेटा होने के कारण अब कोई भी मकान मालिक टैक्स की जानकारी छिपा नहीं पाएगा।
क्यों पड़ी इस सिस्टम की जरूरत?
नगर आयुक्त गौरव कुमार के अनुसार, वर्तमान UP House Tax New Rule व्यवस्था में कई खामियां थीं जिसके कारण लोग या तो टैक्स कम देते थे या फिर भुगतान ही नहीं करते थे। PTMS सिस्टम के आने से:
कर चोरी करने वाले आसानी से पकड़े जाएंगे।
टैक्स जमा करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सुलभ होगी।
नगर निगमों के पास अपनी सीमा में आने वाली हर छोटी-बड़ी प्रॉपर्टी का सटीक डेटा होगा।
नोट: बहुत जल्द प्रदेश के सभी जिलों में पुराने सॉफ्टवेयर को हटाकर इस नए सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर दिया जाएगा।
