Common Facility Center: पारंपरिक कारोबार, स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्योगों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी CFC योजना संचालित की जा रही है। यह योजना One District One Product Programme यानी ODOP कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मकसद उन कारीगरों, निर्माताओं, MSME इकाइयों और उत्पादक समूहों को साझा तकनीकी व उत्पादन सुविधाएं देना है, जिनके लिए महंगी मशीनरी या आधुनिक ढांचा अकेले तैयार करना मुश्किल होता है।
एक जगह कई सुविधाएं
CFC को एक साझा औद्योगिक केंद्र के तौर पर समझा जा सकता है। किसी जिले या खास उत्पाद से जुड़े कई कारोबारी यहां आधुनिक मशीनों, टेस्टिंग सुविधाओं, डिजाइन सेवाओं और दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हर कारोबारी को अलग-अलग महंगी मशीनें खरीदने या तकनीकी ढांचा तैयार करने की जरूरत कम हो जाती है। इसका सीधा फायदा उत्पादन क्षमता, उत्पाद की गुणवत्ता, डिजाइन और पैकेजिंग में सुधार के रूप में मिल सकता है।
कौन ले सकता है लाभ?
इस योजना का मुख्य फोकस ODOP उत्पादों से जुड़े कारीगरों, निर्माताओं, MSME इकाइयों और प्रोड्यूसर ग्रुप्स पर है। खास बात यह है कि योजना व्यक्तिगत कारोबार के बजाय क्लस्टर आधारित विकास को बढ़ावा देती है। यानी अगर किसी जिले में बड़ी संख्या में कारीगर या छोटे उद्योग किसी एक खास उत्पाद से जुड़े हैं, तो उनके लिए साझा सुविधा केंद्र विकसित किया जा सकता है। इससे स्थानीय कारोबार को संगठित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
CFC में क्या मिलेगा?
कॉमन फैसिलिटी सेंटर में उत्पाद की जरूरत के हिसाब से अलग-अलग सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। इनमें टेस्टिंग लैब, डिजाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर, तकनीकी रिसर्च एवं डेवलपमेंट सुविधा, कॉमन प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग यूनिट तथा रॉ मटीरियल बैंक शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही पैकेजिंग, लेबलिंग और बारकोडिंग, प्रदर्शनी एवं बिक्री केंद्र, लॉजिस्टिक्स और प्रचार-प्रसार जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इससे स्थानीय उत्पादों को बाजार की जरूरत के अनुसार तैयार करने में मदद मिलेगी।
90% तक सरकारी मदद
CFC योजना की सबसे बड़ी खासियत इसमें मिलने वाली वित्तीय सहायता है। पात्र परियोजनाओं की लागत अगर 15 करोड़ रुपये तक है, तो राज्य सरकार स्वीकृत परियोजना लागत का अधिकतम 90 फीसदी तक वित्तीय सहयोग दे सकती है। परियोजना लागू करने वाली संस्था यानी SPV को कम से कम 10 फीसदी लागत खुद वहन करनी होगी। वहीं, 15 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत वाली पात्र परियोजनाओं में सरकारी योगदान की गणना अधिकतम 15 करोड़ रुपये की सीमा तक ही की जाएगी।
ODOP को मिलेगा विस्तार
छोटे कारीगरों और MSME इकाइयों के लिए आधुनिक मशीनरी, गुणवत्ता परीक्षण, बेहतर डिजाइन, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाओं की लागत अक्सर बड़ी चुनौती होती है। CFC मॉडल इन्हें साझा आधार पर उपलब्ध कराने की कोशिश करता है। इससे उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने, नए डिजाइन और प्रोडक्ट तैयार करने तथा बाजार की मांग के मुताबिक बदलाव करने में मदद मिल सकती है। साथ ही बेहतर पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए ODOP उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। इस तरह CFC योजना उत्तर प्रदेश के पारंपरिक हुनर को आधुनिक कारोबारी व्यवस्था से जोड़ने और स्थानीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में अहम भूमिका निभा सकती है।
