राजस्थान की गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम अशोक गहलोत ने आगामी 1 अप्रेल से गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। बता दें कि यह घोषणा सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा के तहत लवर जिले के मालाखेड़ा में आयोजित जनसभा में की। यह योजना 1 अप्रेल 2023 से लागू होगी। इस बाबत अलवर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि महंगाई का मामला गंभीर है, इसीलिए सरकार इस योजना को लागू करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा की हम अगले साल 1 अप्रैल से बीपीएल परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। इसके तहत गरीबों को साल में 12 गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य और प्रथमिकता है कि कोई भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
सीएम अशोक गहलोत ने खेला चुनावी दांव
वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए जिस मंच से यह घोषणा की उस पर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। गहलोत इस घोषणा को राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनका बड़ा दांव माना जा रहा है। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट विवाद के बीच इस घोषणा के कई मायने लगाए जा रहे हैं। गहलोत की इस घोषणा के बाद से प्रदेश में अब सियासत और गरमा गई है।
आम जनता पर आर्थिक का बोझ होगा कम- अशोक गहलोत
अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर कहा है कि , “राज्य सरकार गरीबों को अधिकतम राहत पहुंचाने के लिए निरंतर जनकल्याणकारी फैसले ले रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार गरीब तबके को सस्ती दर पर सिलेंंडर उपलब्ध कराने के लिए योजना लेकर आ रही है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार गरीब तबके को सस्ती दर पर सिवेंडर उपलब्ध करवाने के लिएयोजना लेकर आ रही है”। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि योजना लागू होने से 1 अप्रैल, 2023 से 500 रूपए प्रति सिलेंडर की दर से उज्जवला योजना से जुड़े बीपीएल और गरीबों को साल में 12 सिलेंडर मिल सकेंगे। ऐसे में महंगाई के दौर में आम जनता पर आर्थिक का बोझ कम रहेगा।
इसके आगे कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य मे योजना को लागू करने के लिए रूपरेख तैयार की जा रही है। इतना ही नहीं इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए रसोई के सामान की किट उपलब्ध कराने के लिए भी योजना बनाई जाएगी।
राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील
उन्होंने महिला सुरक्षा के मामले में भी ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश में निरंतर आवश्यक कदम उठाए जा रहे है। इसी क्रम में महिलाओं कीसुरक्षा के लिए प्रदेश में चल रहे 45 पॉक्सो न्यायालयों हेतुनिर्भया फंड में 60 करोड़ के अतिरिक्त बजट प्रावदान को मंजूरीदी है।
