नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति मामले से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दिल्ली के मंत्री और आप नेता कैलाश गहलोत(KAILASH GAHLOT) को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें पहली बार तलब किया गया है.
क्यों कैलाश गेहलोत पर है ED की नजर
49 साल के कैलाश गहलोत (KAILASH GAHLOT) दिल्ली के नजफगढ़ से AAP विधायक हैं. दिल्ली सरकार में वह परिवहन, गृह और कानून मंत्री हैं। सूत्रों ने बताया कि कैलाश गहलोत को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामले में पूछताछ के लिए उपस्थित होने और अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। मामले में इसी तरह के आरोप में आप नेता मनीष सिसौदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। कैलाश गहलोत, आतिशी और सौरभ भारद्वाज AAP के एकमात्र प्रमुख नाम हैं जो जेल में नहीं हैं।
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दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उत्पाद शुल्क नीति पर गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
क्या है दिल्ली की शराब निति
दिल्ली शराब घोटाला दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में हुआ एक भ्रष्टाचार घोटाला है। इसमें शराब के वित्तीय लेनदेन में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं. इस मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घोटाले की जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है। इसके अलावा कई अधिकारियों और आप नेताओं के खिलाफ भी जांच की जा रही है. यह घोटाला दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत हुआ, जिसमें शराब की कीमतें कम की गईं और खुदरा विक्रेताओं को छूट देने की भी अनुमति दी गई। इसके बाद भी घोटाले के आरोपों से दिल्ली सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं.
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आयकर नियंत्रण निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च 2024 को दिल्ली शराब नीति निधि की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। यह घटना भारतीय इतिहास में पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को 12 बार गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तारी के पीछे क्या है वजह?
यह मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की शराब नीति के तहत भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। आयकर नियंत्रण निदेशालय का दावा है कि इस पॉलिसी में आप नेताओं ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली. इस मामले में आयकर नियंत्रण निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल का नाम कई बार सामने आया है।
इस मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह पहले से ही न्यायिक कैदी हैं। केजरीवाल ने जांच के लिए जाने की जरूरत के नाम पर नवंबर 2022 से नौ बार आयकर नियंत्रण निदेशालय के समन को खारिज कर दिया था।
