UPPCL News: उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश सरकार 1 दिसंबर, 2025 से 28 फरवरी, 2026 तक 90 दिनों के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना’ (OTS) लागू करने जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बिजली बिल के भारी-भरकम बोझ से मुक्त करना है। यूपीपीसीएल के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने इसे उपभोक्ताओं के लिए व्यापक राहत योजना बताया है। इसके तहत, पहली बार बकाए बिलों पर 100 प्रतिशत ब्याज और सरचार्ज माफी तथा मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट की व्यवस्था की गई है।
2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के व्यावसायिक कनेक्शन वाले उपभोक्ता इस योजना से विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। यह पहल न केवल आर्थिक राहत देगी, बल्कि मुकदमेबाजी में फंसे उपभोक्ताओं के मामलों का निस्तारण भी कराएगी।
योजना के मुख्य आकर्षण और लाभ
बड़ी छूट: योजना के अंतर्गत, उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज (सरचार्ज) की पूर्ण माफी मिलेगी। इसके अतिरिक्त, बकाया मूलधन में 25 प्रतिशत तक की छूट भी प्रदान की जाएगी।
पात्र उपभोक्ता: यह विशेष लाभ 2 किलोवाट तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और 1 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले व्यावसायिक ग्राहकों को मिलेगा।
आसान किश्तें: उपभोक्ताओं को मासिक आर्थिक दबाव कम करने के लिए बिल चुकाने हेतु आसान किस्तों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
बिलों का समायोजन: बढ़े हुए और त्रुटिपूर्ण बिलों को औसत खपत के आधार पर स्वचालित रूप से समायोजित करने की व्यवस्था की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को वास्तविक आर्थिक राहत मिलेगी।
बिजली चोरी के मुकदमों का निस्तारण
UPPCL ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए भी बड़ी राहत लाएगी जो पूर्व में अनाधिकृत विद्युत उपयोग (बिजली चोरी) से जुड़े प्रकरणों में फंसे थे और बिल जमा नहीं कर पा रहे थे।
इस योजना के अंतर्गत ऐसे लंबित मुकदमों का भी निस्तारण कराया जाएगा।
इससे प्रभावित परिवारों को लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलेगा।
पंजीकरण कैसे कराएं?
UPPCL पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन आशीष गोयल ने उपभोक्ताओं से योजना का तुरंत लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कराने की अपील की है।
ऑनलाइन पंजीकरण: उपभोक्ता www.uppcl.org वेबसाइट के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
ऑफलाइन पंजीकरण: वैकल्पिक रूप से, अपने स्थानीय बिजली खंड कार्यालय में जाकर भी इसे पूरा किया जा सकता है।
सरकार ने उपभोक्ताओं को विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें नोटिस, पंफलेट और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन शामिल है। यह योजना गरीब परिवारों, छोटे दुकानदारों, किसान उपभोक्ताओं और ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र बिजली ग्राहकों के लिए एक वरदान साबित होगी।
