FASTag new rules 2025: FASTag के नए नियम कब से लागू होंगे, कैसे यह आसान, तेज और पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा

FASTag new rules 2025: भारत में टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों और नकद भुगतान की दिक्कतों को खत्म करने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से FASTag के नए नियम लागू कर दिए हैं। इन बदलावों का मकसद टोल भुगतान को आसान, तेज और पूरी तरह डिजिटल बनाना है।

FASTag: कैसे काम करता है?

FASTag एक डिजिटल टोल भुगतान प्रणाली है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक से काम करता है। इसे वाहन के सामने वाले शीशे पर चिपकाया जाता है और यह आपके बैंक खाते या वॉलेट से जुड़ा होता है। जब गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है, तो FASTag अपने आप स्कैन हो जाता है और आपके खाते से टोल शुल्क कट जाता है। इस प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं होती, जिससे सफर सुगम बनता है।

नए नियम: 1 अप्रैल 2025 से क्या बदल जाएगा?

सरकार ने FASTag से जुड़े कुछ नए नियम बनाए हैं, जो सभी वाहन मालिकों के लिए जरूरी होंगे।

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अब FASTag हर वाहन के लिए अनिवार्य होगा।

जिन टोल प्लाजा पर पहले यह नियम लागू नहीं था, वहां भी इसे अनिवार्य कर दिया गया है।

अगर किसी वाहन के पास FASTag नहीं होगा, तो उसे दोगुना टोल भरना पड़ेगा।

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य नकद भुगतान खत्म करना और टोल प्लाजा पर जाम से बचाव करना है।

ब्लैकलिस्टेड FASTag पर भी लगेगा जुर्माना

अगर किसी वाहन का FASTag ब्लैकलिस्टेड हो जाता है और उसे समय पर अपडेट नहीं किया जाता, तो उस पर भी दोगुना टोल शुल्क लगेगा। इसलिए वाहन मालिकों को चाहिए कि वे समय-समय पर अपने FASTag खाते में बैलेंस चेक करें और उसे रिचार्ज करते रहें।

70 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा

अगर FASTag में बैलेंस कम है या किसी तकनीकी समस्या के कारण स्कैन नहीं हो रहा, तो उपयोगकर्ताओं को 70 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। इस दौरान आप अपने FASTag को रिचार्ज या अपडेट कर सकते हैं ताकि यात्रा में कोई बाधा न आए।

लेन-देन में देरी हुई तो देना होगा अतिरिक्त शुल्क

अगर किसी कारणवश टोल शुल्क कटने में 15 मिनट से ज्यादा समय लगता है, तो उस पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसलिए वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका FASTag सही तरीके से काम कर रहा हो और उसमें हमेशा पर्याप्त बैलेंस मौजूद हो।

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रिफंड और चार्जबैक की प्रक्रिया में बदलाव

अब अगर गलत टोल कट जाता है, तो उसे वापस पाने की प्रक्रिया भी बदली गई है।

बैंक अब 15 दिन का समय लेकर मामले की जांच करेंगे।

अगर गलती पाई जाती है, तो इस दौरान चार्जबैक दिया जाएगा।