India-New Zealand Free Trade Agreement:दुनिया में चल रही आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत और न्यूजीलैंड ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते, यानी एफटीए, पर हस्ताक्षर किए हैं। खास बात यह है कि यह समझौता सिर्फ नौ महीनों में तैयार हो गया, जो दोनों देशों की मजबूत सोच और आपसी सहयोग को दिखाता है। इस पर भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले ने हस्ताक्षर किए।
साझेदारी का मजबूत आधार
यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच लंबे समय के रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसे एक ऐसा मौका माना जा रहा है, जो शायद एक पीढ़ी में एक बार ही आता है। इसका लक्ष्य अगले पांच साल में दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाकर लगभग 5 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। साथ ही, आने वाले 15 वर्षों में करीब 20 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने की योजना है।
व्यापार में मिलेगा बड़ा फायदा
इस समझौते के बाद न्यूजीलैंड अपने बाजार में भारतीय सामान को बिना किसी शुल्क के एंट्री देगा। पहले कई चीजों पर लगभग 10 फीसदी तक टैक्स लगता था, लेकिन अब वह खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर, भारत भी न्यूजीलैंड से आने वाले करीब 95 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क कम करेगा।
इसका सीधा फायदा भारत के कपड़ा, चमड़ा, कालीन और ऑटो पार्ट्स जैसे उद्योगों को मिलेगा। वहीं न्यूजीलैंड के ऊन, लकड़ी, समुद्री उत्पाद और महंगे फल भारतीय बाजार में आसानी से उपलब्ध हो पाएंगे।
रोजगार और शिक्षा के मौके
यह समझौता युवाओं के लिए भी नए अवसर लेकर आया है। हर साल करीब 5,000 भारतीय पेशेवरों को न्यूजीलैंड में काम करने का मौका मिलेगा। आईटी, इंजीनियरिंग, आयुष और योग जैसे क्षेत्रों के लोगों को तीन साल तक का वर्क वीजा दिया जाएगा।
इसके अलावा, ‘वर्किंग हॉलिडे वीजा’ के तहत 1,000 भारतीय युवा एक साल तक न्यूजीलैंड में रहकर काम और घूमने का अनुभव ले सकेंगे। इससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
आम लोगों को क्या फायदा
इस समझौते का असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। कई चीजें सस्ती हो सकती हैं। जैसे कीवी, सेब, चेरी और एवोकाडो जैसे फल अब कम कीमत में मिल सकते हैं। समुद्री चीजें जैसे सैल्मन और मसल्स भी सस्ती हो सकती हैं।
ऊन और लकड़ी सस्ती होने से कपड़े और फर्नीचर के दाम घट सकते हैं। इसके अलावा मनुका शहद और बच्चों के लिए खास फूड प्रोडक्ट भी किफायती हो जाएंगे। हालांकि, भारत ने डेयरी, चीनी, मसाले और खाद्य तेल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को इस समझौते से बाहर रखा है, ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहें।
वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी ताकत
यह समझौता भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में और मजबूत बनाएगा। साथ ही न्यूजीलैंड के निवेशकों के लिए भारत जैसे बड़े बाजार में निवेश का अच्छा मौका होगा।
कुल मिलाकर, यह समझौता सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भविष्य की मजबूत साझेदारी का रास्ता है, जिससे दोनों देशों को लंबे समय तक फायदा मिलेगा।
